काठमाडौं । नेपालमा कानून बमोजिम सूचीकरण गर्न पटक पटक आह्वान गर्दा पनि अटेरी गरेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयसँगै नेपाली उपभोक्ताहरू अन्य विकल्प खोज्न थालेका छन्।
खासगरी सन्देश आदानप्रदान गर्न र कुराकानी गर्न उपयोगी मानिने भाइबर एप्स धमाधम डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न थालेका हुन्।
कुनै बेला नेपाली प्रयोगकर्ता उपभोक्ता माझ लोकप्रिय रहेको भाइबर पछिल्लो समयमा सीमित प्रयोगमा रहेको थियो। खासगरी मेटा कम्पनीको ह्वाट्स एपको सहज इन्टरफेस र विशेषताका कारण उपभोक्ताहरूले भाइबरको साटो ह्वाट्स एप प्रयोग गर्न थालेका थिए।
यद्दपी नेपाली उपभोक्ताको मोबाइलमा भाइबर एप्स डाउन लोड गरिएपनि प्रयोग भने निक्कै कम हुने गरेको थियो। केही व्यवसायीक संस्थाहरूले आफ्नो ग्राहकलाई लक्षित सन्देश प्रवाह गर्न भाइबर बिजनेश म्यासेज सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्।
नेपाल सरकारले पटक पटक सार्वजनिक सूचना मार्फत आह्वान गर्दा समेत फेसबुक, ह्वाट्स एप्स सञ्चालक कम्पनी मेटा, अर्को सामाजिक सञ्जाल हाम्रो पात्रो, गुगल, युट्युब लगायतका कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन अटेर गर्दै आएका छन्।
नेपाल सरकारले विदेशी सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन बुधबारसम्म समेत गरेर सात पटक अल्टिमेटम दिइ सकेको छ । तर अहिलेसम्म सरकार आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन।
सरकारले यी कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध गर्ने भन्दा पनि नियमनको दायरामा ल्याउने अन्तिम अस्त्रका रूपमा सूचीकरण हुन नआउँदासम्म रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्दै सबै खाले डिजिटल सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन दायर भएको रिटमा बुधबार मात्र परमादेश जारी गरेको छ।
यसअघि सिधाकुरा डट कमले अदालतको मानहानी गरेको विवादमा पनि अदालतले सरकारलाई सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
सरकारले पहिलो पटक २०८१ चैत्र ७ गते ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै खाले सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्यरूपमा सूचीकरण गर्न आह्वान गरेको थियो। यो समय सीमा गुज्रिसक्दा समेत पहिले नै दर्ता भइसकेका बाहेकका कम्पनी सूचीकरण हुन आएनन्, सरकारलाइ टेरेनन् ।
हालसम्म नेपालमा भाइबर, टिकटक, विटक, पोपो लाइभ र निम्बज मात्र सूचीकरण भएर सञ्चालनमा रहेको छ।
नेपाल आयकर तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्र ठूला करदाता कार्यालयमा मेटा, माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा(फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप) र लिङ्कड इन दर्ता गरिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कुनै पनि कम्पनीले नेपालभित्र सेवा सञ्चालन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ।
