काठमाडौं । आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षदेखि कर्जा विस्तारको दृष्टिकोणबाट निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को ११ महिना जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा कर्जा प्रवाह केही बढ्ने देखिएको छ। कर्जा विस्तारमा देखिएको यो क्रमिक सुधार सन्तोषजनक भने होइन।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशतले बढेको थियो।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह २४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। तर, त्यसपछि यो दर ह्वात्तै घट्न थाल्यो। आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा १३.५ प्रतिशत बढेको कर्जा विस्तार २०७९।८० मा केवल ३.४ प्रतिशतमा सीमित भयो। २०८०।८१ मा ५.१ प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह वृद्धि भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८ प्रतिशत पुगेको हो। यसले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत देखाएको छ।
आर्थिक सुस्ती, मौद्रिक नीतिको कडाइ, उच्च ब्याजदर तथा सरकारी खर्चको प्रभावहीनताजस्ता कारणले निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा गम्भीर असर परेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९।८० को न्यून विन्दुबाट अहिलेको ८ प्रतिशतको वृद्धिदर उत्साहजनक देखिन्छ। ब्याजदरमा आएको कटौती र मौद्रिक उपकरणहरुको लचकताले कर्जा प्रवाह विस्तारमा सहयोग पुर्याएको राष्ट्र बैंक बताउँछ।
कर्जाको क्षेत्रगत वितरण हेर्दा पनि सकारात्मक संकेत देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.९ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादनतर्फको कर्जा ८.२ प्रतिशतले बढेको छ।
यस्तै सेवा उद्योगतर्फको कर्जा ८.८ प्रतिशतले बढ्दा उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.९ प्रतिशतले बढेको छ। यस्ता विविध क्षेत्रमा देखिएको वृद्धिले कर्जा विस्तार ‘स्पेकुलेटिभ’ होइन ‘प्रोडक्टिभ’ दिशामा जान थालेको संकेत गर्छ।
पछिल्लो समय ब्याजदरमा सहजता हुँदा कर्जा विस्तारमा केही सहज भएको बैंकरहरु बताउँछन्। विगतमा झन्डै १५–१६ प्रतिशतसम्म पुगेको कर्जाको ब्याजदर अहिले करिब १०–१२ प्रतिशतको बीचमा झरेको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई ऋण लिने वातावरण बनाएको छ।
आयात र ट्रस्ट रिसिट कर्जामा भएको वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहज बनाएको देखिन्छ। आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुनु र ट्रस्ट रिसिट कर्जा ६२.२ प्रतिशतले बढ्नुले बजारमा माग र गतिविधि दुवै बढेको देखाउँछ। यस्ता कर्जाहरु खासगरी व्यापारिक गतिशीलतासँग जोडिएका छन्।
यस्तै मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ४२.८ प्रतिशतले वृद्धि हुनु शेयर बजारमा सक्रियता बढेको देखिन्छ। रेमिट्यान्स प्रवाह उच्च रहनु पनि कर्जा विस्तार वृद्धिको कारक भएको बैंकरहरु बताउँछन्।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचक प्रकृतिको आएको छ। यसले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार थप बढ्ने देखिने बैंकरहरु बताउँछन्। चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचकता, ब्याजदर थप घटाइनु तथा अन्य नीतिगत लचकताका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार बढ्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
