काठमाडौं । यतिखेर मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचार निवारणमा कमजोर सावित भएर ग्रे लिस्टमा परेको छ। नेताहरुले नियुक्तिमा ठूलै रकम लेनदेन गर्ने गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर अन्यन्त्र मुलुकमा लगानी गरेको र कालोबजारी गरेकोलगायतका कारण ग्रे लिस्टमा मुलुक परेको आवाज उठ्दै आएका छन्।
ठीक यही बेला मुलुकको ढुकुटीको जिम्मेवारी लिने संस्था केन्द्रीय बैंक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन छ। एक महिनादेखि गभर्नर रिक्त भए पनि सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन।
सरकारले पटक–पटक गभर्नरका लागि विभिन्न व्यक्तिलाई अगाडि सार्दै आएको छ। स्वार्थ समूह र व्यापारिक बिचौलियाहरु गभर्नर नियुक्तिमा हाबी भइरहेका खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारले पनि व्यापारिक लाभका लागि गभर्नर नियुक्तिमा मोलमोलाई गरिरहेको धेरैको बुझाइ छ।
यसबारे सत्तारुढ दलभित्रैबाट गम्भीर प्रश्नहरु उठे पनि सरकारले जबाफ दिन सकेको छैन। यसको पछाडि लेनदेन नै मुख्य कारण भएको धेरैको बुझाइ छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि अल्झाएर चलखेल गरिरहेको आरोप लगाए। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै वाग्लेले सरकारले ‘सेटिङ’मा निर्णय लिने गरेको र गभर्नर नियुक्तिमा पनि सोही काम गरेको बताए। ‘सानो एउटा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा दुई महिनादेखि प्रक्रिया अल्झिएको छ’, वाग्लेले भने, ‘माथिबाट सेटिङ गरेर समिति गठन गरिन्छ, अन्ततः एउटा रबर स्ट्याम्पझैं नियुक्ति हुने देखिन्छ।’
वाग्ले सिफारिस समितिले स्वतन्त्र ढंगले योग्य व्यक्ति छान्ने सम्भावना निकै कम भएको दाबी गरे। वाग्लेको आशंकालाई बल पुग्ने गरी नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसदले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बाइएकोमा आपत्ति जनाए। जब कि कांग्रेस सरकारमा सहभागी दल हो।
कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइको विषयमा पनि जबाफ मागे। ‘आगामी वर्षको बजेट बनिरहेको छ। यस्तो महत्वपूर्ण समयमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति भइरहेको छैन। सर्वत्र चासोको विषय बनिरहेको अवस्था छ’, उनले भने।
लिम्बूले मौद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको नियुक्ति किन भइरहेको छैन भन्दै प्रश्न गरे। यसबारे सबैतिर चासो चिन्ता भएको उनले सुनाए। ‘मेरो होला, तेरो होला, कसैको होला तर यथाशीघ्र नेतृत्व दिनुपर्यो’, उनले भने।
यो त मंगलबार सांसदहरुले उठाएको प्रश्न हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खुलेरै गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए।
मुलुक बजेट निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ। यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले बजेटका लागि महत्वपूर्ण सुझाव दिनुपर्छ। तर, सुझाव दिने यस निकायमा नेतृत्व नै छैन।
कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले सम्हाले पनि पूर्ण रुपमा काम गर्न सक्दिनन्। यसमाथि पनि उनी आफैँ गभर्नरको आकांक्षी भएकाले केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने नीतिगत काम उनले ठप्प पारेर राखेकी छन्। कार्यकारी निर्देशकद्वय प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र गुणाकर भट्टको राजीनामा समेत नस्वीकारेर उनी गभर्नर बन्नका लागि दौडधुप गरिरहेकी छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गरेका हुन्। जनमानसमा पनि केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले सशंकित बनाएको छ।
गत चैत २४ देखि गभर्नर पद रिक्त छ। त्यसयता केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने धेरै नीतिगत काम हुन सकेका छैनन्। यता सरकार गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउनका लागि नीलमको राजीनामा स्वीकृतिको पर्खाइमा छ। तर, नीलमले सरकारको कुरा सुनेकी छैनन्। उनको एउटै जिद्दी आफूलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने रहेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि बल पुर्याइरहेको चर्चा चलेको छ। नीलम पनि गभर्नर बन्नका लागि जुन हदसम्म पनि उत्रन राजी भएको बताइएको छ।
विभिन्न व्यावसायिक बिचौलियाहरुको चाहनामा ढुंगाना गभर्नर बन्न लागेको कतिपयको बुझाइ छ। तर, सरकार लेनदेनको प्रभावमा पर्छ कि योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउँछ भन्ने कुराको निक्र्यौल भइसकेको छैन। गभर्नर बन्ने सम्भावना गुणाकर भट्टको बढी रहेको अवस्थामा अब सिफारिस समितिले तीनजना क–कसको नाम सिफारिस गर्छ भन्ने कुराले पनि गभर्नर निर्धारण हुने देखिन्छ। यद्यपि गभर्नर नियुक्ति अझै केही दिन लम्बिने जानकारहरु बताउँछन्।
