काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो। बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने चर्चा चलेको थियो। तर, बैठकले धितोपत्र बार्डको अध्यक्षमा नियुक्तिसम्बन्धी कुनै निर्णय गरेन।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले अध्यक्षका लागि व्यक्तिगत विवरण माग पनि गर्यो। समितिसमक्ष ४७ जनाले व्यक्तिगत विवरण बुझाए।
व्यक्तिगत विवरण बुझाउनेमा समितिका संयोजक भट्टका दाजु पर्ने डा गोपाल भट्ट छन्। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पनि हुन्। दाजु गोपाल भट्टको विवरण परेपछि स्वार्थ बाझिने भन्दै संयोजक भट्टले राजीनामा दिएर आफूमातहतका सदस्य डा सञ्जय आचार्यलाई समितिको संयोजक बनाए। गुणाकर भट्टले आफ्ना दाजु गोपाल भट्टलाई सर्टलिस्टमा पार्न दबाब दिएको खबरहरु बाहिरिएका थिए। यसको व्यापक आलोचना पनि भएको थियो।
अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न व्यक्तिगत विवरण बुझाउनेमा मुकुन्दबहादुर क्षत्री पनि छन्। उनी धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदा सञ्चालक थिए। त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डमा बेथिति भित्र्याउन अध्यक्ष हमालसँग क्षत्रीले काँधमा काँध मिलाएको चर्चा पनि बजारमा व्यापक रुपमा चर्चा चलेको छ।
यसबीच सिफारिस समितिले ४७ जनाको नाम नै सार्वजनिक नगरी ४ जनाको नाम मात्र सर्टलिस्टमा समावेश गरी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्यो। त्यसरी सर्टलिस्टमा पर्नेमा भट्ट र क्षत्रीसँगै धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा नवराज अधिकारी र बहालवाला कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य छन्।
तिनै ४ जनामध्ये अर्थ मन्त्रालयले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। ‘धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने अजेन्डा सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस भएको थियो’, अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘तर, बजारमा अध्यक्ष नियुक्तिमा सेटिङ भइरहेको खबरहरु आइरहेकोले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिफारिस गरिएकामध्ये कसैलाई पनि अध्यक्षमा नियुक्त नगर्ने अडान लिए। त्यसपछि धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय हुन सकेन।’
बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले समितिले निष्पक्ष ढंगले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न खोजेको स्रोत बताउँछ। ‘तर, प्रधानमन्त्री शाह कन्भिन्स भएनन्। उनले ४७ जना सबै उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण पुनः अध्ययन गर्न र योग्य तथा सक्षम व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुझाव दिएका छन्’, स्रोत भन्छन्, ‘सायद बजारमा चलेको चर्चाले प्रधानमन्त्री शाह झस्किएका छन्। उनी कुनै पनि हालतमा आफू नेतृत्वको सरकार पहिलेका एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारजस्तै बदनाम हुन नदिने पक्षमा छन्। सरकारको निर्णय विवादास्पद नहोस् भन्ने उनी चाहन्छन्।’
धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारी पनि अब धितोपत्र बोर्डमा बजार बुझेको र काम गरेर देखाउने व्यक्ति अध्यक्ष भएर आउनुपर्ने बताउँछन्। ‘विगतका अध्यक्षहरुको कार्यशैलीले धितोपत्र बोर्ड निकै बदनाम भइसकेको छ। बजार नियामकमाथि एक व्यक्तिका कारण विभिन्न लान्छना लागेको छ’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले यसपालि बालेन नेतृत्वको सरकारले बुद्धि पुर्याओस् र योग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर पठाओस्।’
ती अधिकारीले अध्यक्ष पद लामो समयसम्म रिक्त राख्न नहुने सुझाव पनि दिए। ‘हिजो धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष पाउने चर्चा थियो तर नियुक्ति भएन’, ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न नमानेको भन्ने सुनिन्छ। तर, लामो समयसम्म अध्यक्ष नहुँदा धितोपत्र बोर्डका नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने कामहरु अड्किएका छन्। प्रशासनिक काम पनि सुस्त बनेको छ। त्यसैले सरकारले छिटोभन्दा छिटो अध्यक्ष नियुक्त गरेर पठाउनुपर्ने देखिन्छ।’
