काठमाडौं । सरकारी अनुदान रकम दुरुपयोग भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि कर्णाली प्रदेशमा कृषि बीमा खुम्चिएको छ।
अख्तियारको छानबिनपछि कर्णाली प्रदेशमा केही महिनायता लगातार कृषि बीमाशुल्क आम्दानी संकुचित हुँदै गएको देखिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार कृषि बीमाशुल्क आम्दानीमा सबैभन्दा धेरै नकारात्मक प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ।
मासिक बुलेटिन बीमा प्रतिबिम्वमा प्रकाशित तथ्यांक केलाउँदा चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को जेठसम्म कर्णालीबाट कृषि बीमाबापतको बीमाशुल्क आम्दानी ४०.०६ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को जेठ मसान्तसम्मको तुलनामा बीमाशुल्क संकलन घटेको हो।
यसअघि गत वैशाख मसान्तसम्ममा कर्णालीमा कृषि बीमाशुल्क आम्दानी ९१ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो। बीमालेख संख्या पनि ६२ प्रतिशतले घटेको छ।
नेपाल सरकारले कृषि बीमाबापत साना किसानलाई बीमाशुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। यसबाहेक कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत थप २० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएकाले कर्णालीका लागि किसानका लागि कृषि बीमा निःशुल्क उपलब्ध छ।
यति हुँदासमेत कर्णालीमा कृषि बीमा संकुचित हुँदै जानुले कर्णालीमा कृषि बीमाभित्र समस्या रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष जेठसम्ममा निर्जीवन बीमकले कुल ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेकोमा यो वर्ष ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँमात्र संकलन गरेको छ। कृषि बीमा सम्बन्धमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक यथार्थ परक हो भने कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा कृषि बाली बीमा खुम्चिनु चिन्ताको विषय हो।
अख्तियारको छानबिनपछि कृषि बीमाको अनुदानमा हुँदै आएको दुरुपयोग नियन्त्रण भएर यसले वास्तविक चित्र बाहिर ल्याए पनि हुन सक्छ।
कर्णाली प्रदेशमा कृषि बीमालेख बिक्री गर्दै आएको शिखर इन्स्योरेन्सका अनुसार अख्तियार र प्राधिकरणको छानबिनपछि नीतिगत जटिलताका कारण कृषि बीमा प्रभावित हुन पुगेको छ।
अख्तियारमा विचाराधीन रहेकाले बीमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा अन्यौलता सिर्जना भएको र अनुदानबापतको रकम सरकारले भुक्तानी नदिएकाले बीमालेख जारी गर्न नपाएको स्पष्टीकरण कर्णालीका प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीलाई शिखर इन्स्योरेन्सले दिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा मौसमी सूचकांकमा आधारित स्याउखेती बीमा कार्यक्रमका लागि विकास नियोगले समेत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। मौसमी सूचकांकमा आधारित बीमाअन्तर्गत बाली नालीमा वास्तविक क्षति नभए पनि पूर्वनिर्धारित सर्तअनुसारको मौसमी मापन भएको अवस्थामा किसानले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने सुविधा दिइएको हुन्छ। बीमकले बालीनालीको क्षतिको मूल्यांकन नै नगरी सूचकांकको आधारमा नै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
प्राधिकरणका अनुसार कृषि बीमाशुल्क संकलन राष्ट्रिय स्तरमा पनि घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनाको तुलनामा १६.३४ प्रतिशतले खुम्चिएर १ अर्ब ५० करोड ८२ लाख रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ। कृषि मन्त्रालयले बीमांकका आधारमा बीमाशुल्क अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेपछि राष्ट्रियस्तरमा कृषि बीमाशुल्क संकलन घटेको हुन सक्छ।
