काठमाडौं । शेयर बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लामो समयदेखि अध्यक्षविहीन रहेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकार गठनसँगै सन्तोष नारायण श्रेष्ठले गत वैशाख ४ गते राजीनामा दिएपछि सेबोन नेतृत्वविहीन बनेको हो। सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठन गरेको सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरुलाई अन्तिम छलफल गरिसकेको अवस्था भए पनि अझै सेबोनले नयाँ अध्यक्ष पाउन सकेको छैन।
सेबोन लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहँदा लगानीकर्तासँगै ब्रोकर, सूचीकृत कम्पनी र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालामा चासो र चिन्ता बढेको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै पुँजी बजारले पनि भिजन बोकेका र सुधारमुखी कार्यशैली भएका व्यक्ति सेबोनमा अध्यक्ष बनेर आउने आशा गरेको थियो। यद्यपि, यो आशा निराशामा परिणत हुन थालेपछि सरकारको रवैयाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सेबोन एउटा सामान्य सरकारी कार्यालयमात्र नभएर दैनिक अर्बौं रकमको कारोबार हुने बजारको अभिभावक हो। यसले बजारको दिशानिर्देश गर्नुका साथै कम्पनीहरुलाई पुँजी जुटाउन अर्बौंको आइपीओ, हकप्रद शेयर, ऋणपत्र तथा म्युचुअल फन्डको अध्ययन गरी स्वीकृत गर्ने गर्छ। समग्र पुँजीबजारको नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका यस निकायको नेतृत्वलाई विश्वसनीयता, पारदर्शिता र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडेर हेर्ने गरिन्छ।
सन्तोष नारायणको राजीनामापछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। तर, आफ्नै नातेदारसमेत सेबोन अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि स्वार्थ बाझिने देखिएकोले भट्टले संयोजक पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि आयोगका सदस्य डा सञ्जय आचार्यको संयोजकत्व रहेको समितिले ४७ जना आवेदकमध्ये छलफलका लागि ४ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। बाँकी आवेदकको नाम भने हालसम्म खुलाइएको छैन।
सर्टलिस्टमा सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा नवराज अधिकारी र बहालवाला कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकद्वय मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा गोपालप्रसाद भट्ट छन्। यद्यपि, अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेको छैन।
त्यसो त सर्टलिस्टमा परेका नामहरुलाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। स्वार्थको द्वन्द्वका बहसदेखि छनौट प्रक्रिया फेरि सुरु हुन सक्ने चर्चा पनि बजारमा चुलिएको छ।
बेथितिका चाङ, सुधारात्मक क्षमताको खाँचो
पछिल्लो समय पुँजी बजार व्यापक बेथितिहरु देखिएका छन्। ती बेथितिलाई थिति बसाल्दा नयाँ नेतृत्वले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
पुँजी बजारको डिजिटल रुपान्तरणसँगै इन्साइडर नियन्त्रण, लगानीकर्ता हित संरक्षण, गैरआवासी नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्राउने, नेप्से र सीडीएससीको पुनर्संरचनालगायतका विषयमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। योसँगै साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पनि अतिआवश्यक छ।
यी विषयलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन र पुँजी बजारलाई ट्रयाकमा ल्याउन नयाँ नेतृत्वमा दह्रो भिजन, आँट र नीतिगत स्पष्टता तथा कार्यान्वयन क्षमता उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। अहिले सेबोनको नेतृत्व चयनलाई सामान्य नियुक्ति प्रक्रियाभन्दा पनि समग्र पुँजी बजारको भविष्यसँगै जोडेर हेरिएको छ।
सबैको ध्यान सेबोन अध्यक्षमा
सेबोन अध्यक्ष पदलाई वित्तीय क्षेत्रको अत्यन्त प्रभावशाली जिम्मेवारी मानिन्छ। किनकि नेतृत्वमा अर्बौंका वित्तीय उपकरण स्वीकृत गर्ने अधिकार, नियामकीय निर्णायात्मक भूमिका र नीतिगत प्रभावशालिता रहेको हुन्छ। यही कारण यो पद यति शक्तिशाली हुन्छ कि विभिन्न शक्ति केन्द्रको चासो रहने गरेको छ।
विशेषगरी आमलगानीकर्तामा सेबोन नेतृत्वप्रति सार्वजनिक अपेक्षा ठूलो रहेको हुन्छ। नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय र विवादरहित हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
बजारको प्रतीक्षा, सरकारको परीक्षा
त्यसो त रास्वपा सरकारले सेबोनमा फास्ट ट्रयाकमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने संकेत दिएको थियो। तर, प्रक्रिया लगभग पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि सेबोनले नयाँ अध्यक्ष पाएको छैन। सरकारले यथाशीघ्र निर्णय गरेर योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई सेबोनको नेतृत्वमा चयन गर्न सके पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश जानेछ। त्यसैले यो सरकारको परीक्षाको विषय बनेको छ। यद्यपि, प्रक्रिया लम्बियो भने सरकारको निर्णय क्षमता र पुँजी बजारप्रतिको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
लामो समयदेखि सेबोन नेतृत्वविहीन रहँदा सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृतिसँगै नीतिगत निर्णय तथा सुधारात्मक कदमहरु प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किनुका साथै बजारप्रतिको विश्वास डग्मगाउन सक्छ। त्यसैले लगानीकर्ताको एउटै माग छ–‘भाषण नभएर निर्णय तथा प्रतिबद्धता नभएर परिणाम चाहियो।’
अहिले सबैको ध्यान प्रत्येक पटक बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक केन्द्रित रहेको देखिन्छ। ‘सरकारले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको थालनीको उदाहरण बनाउनेछ कि उही पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिनेछ ?’ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
