काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई मर्यादित मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्यका साथ सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा बीमा र सामाजिक संरक्षणका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । विभिन्न ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई समेटेर तयार पारिएको यस १८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठोस योजनाहरू अघि सारिएका छन्।
किसानका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनः
सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूलो सुधारको योजना ल्याउँदै ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गर्ने र योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम शुरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले कृषीमा निर्भर रहेका लाखौँ किसानहरूलाई वृद्धावस्थामा आर्थिक सुरक्षा अर्थात् पेन्सनको सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, कृषिजन्य क्षति कम गर्न कृषि बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ। यसबाहेक बीमा र सहुलियत ऋण सुविधा समेत उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धताको मस्याैदामा उल्लेख गरेको छ।
भूमीहीन, साना किसान वर्गको संरक्षणका साथै साना किसानलाई कृषी उपजमा आवश्यक अनुदान प्रदान गरिनेछ। योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका साथै किसान परिचय पत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान,ऋण, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाा उपलब्ध गराइनेछ।
निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र सहकारी नियमनः
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्न सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ। मस्यौदाका अनुसार,समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिइने र निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने सरकारको घोषणा छ। यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहकारी र लघुवित्तको प्रत्यक्ष नियमन गर्ने शक्तिशाली अधिकार दिइने र मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ।
श्रमिक र विपन्न वर्गको सामाजिक सुरक्षाः
प्रतिबद्धता पत्रको बुँदा नम्बर ३ मा श्रमिकहरूको पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू समेटिएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र उनीहरूको आय आर्जनको सुरक्षा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा र विश्वव्यापी पहुँचः
मस्याैदामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरिय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी अवसर प्रदान गर्ने योजना रहेको छ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल’ स्वास्थ्य प्रोफाइल लागू गर्नुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिनेछ।
मस्याैदामा ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष २०२७’ मनाउने घोषणा गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई देशभर प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने उल्लेख छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणः
बीमा र संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल अर्थतन्त्र र सरकारी सेवाको डिजिटलाइजेसनलाई जोड दिइएको छ।
सरकारले यो मस्यौदामाथि वैशाख १० गतेभित्र राय सुझाव माग गरेको छ। यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएमा नेपालको बीमा बजार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
