काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको छ। संशोधित मार्गदर्शनमा अब ग्राहकको प्रकृतिअनुसार कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ।
संशोधित मार्गदर्शनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तलबी एवं पेसागत तथा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा वित्तीय कर्जाको अधिकतम सीमा ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। यो कर्जाको भुक्तानी अवधि ३ वर्षको हुनुपर्नेछ।
यसैगरी अन्य प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २ लाख र भुक्तानी अवधि ३ वर्ष, लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा)का लागि ५ लाख रुपैयाँ र भुक्तानी अवधि १ वर्ष तथा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा)का लागि १० लाख रुपैयाँ र भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीतिबमोजिम कर्जाको भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित मार्गदर्शनमा गरिएको छ।
यसअघिको मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तलबी खाता रहेका वा पेसागत तथा व्यावसायिक आय जम्मा हुने खाता रहेका ग्राहकको हकमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म र अन्य ग्राहकको हकमा अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म विद्युतीय कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको थियो। यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम ३ वर्षसम्म हुने र कर्जा प्रदान गर्दा वा फिर्ता भुक्तानी गर्दा एकैपटक वा किस्तामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने गरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने रहेको थियो।
मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कर्जा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई समेटेको हो। अब संशोधित व्यवस्थाअनुसार नै विद्युतीय कर्जा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरलाई निर्देशन दिएको छ।
