काठमाडौं । स्टक ब्रोकरहरुको छाता संगठन स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन (एसबान)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को मौद्रिक नीतिमा समेट्न शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न ६ वटा सुझाव पेस गरेको छ।
एसोसिएसन आज बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर सुझाव पेस गरेको हो। एसोसिएसनले मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुलाई दोस्रो बजारमा शेयर कारोबारमा सहजतादेखि गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने सहज वातावरण बनाउनेसम्मका सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्ता छन् सुझाव
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमार्फत धितोपत्र खरिद गर्न मिल्ने तर बिक्री गर्न कम्तीमा ६ महिना अगाडि नमिल्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सहज प्रवेश र बर्हिगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल रहेको अधिक तरलतालाई अनुकूलता हेरी दोस्रो बजारमा लगानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वैकल्पिक आम्दानी गर्न सहज हुने तथा बजारमा पनि टेवा पुग्नेछ।
- धितोपत्र दलाल कम्पनीमार्फत ग्राहकलाई मार्जिन ट्रेडिङ कर्जा प्रदान गर्ने कार्यविधि स्वीकृत तथा अनुमतिसमेत लिइसकेका कम्पनीहरुले सेवा सूचारु गर्न नसकेको अवस्थामा मार्जिन कारोबार कर्जालाई एउटा छुट्टै किसिमको प्रोडक्टका रुपमा सिर्जना गरी यस्तो कर्जालाई शेयर धितो कर्जाको सीमाभन्दा पृथक राखी सो कर्जालाई व्यावसायिक कर्जाका रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने शेयर धितो कर्जा वा मार्जिन प्रकृतिको कर्जालाई मूल पुँजीको ४० प्रतिशत गणना गरी सीमित गर्नुको सट्टा अन्य कर्जा शीर्षकहरु जस्तै– कृषि कर्जा, विपन्न कर्जा, रियल सेक्टर कर्जा, हाइड्रोपावर कर्जा आदि सरह कुल कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशतमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने र सहज रुपमा लाभ फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने।
- नेपाल सरकारबाट राष्ट्र बैंकमार्फत जारी हुने विकास ऋणपत्र, बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रहरु अन्य पब्लिक कम्पनीसरह सार्वजनिक निष्कासन तथा नेप्सेमा सूचीकृत गरी सर्वसाधारण नागरिकले समेत सहजै किनबेच गर्न पाउने गरी दोस्रो बजारमा सहज कारोबारको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धा धितोपत्र सदस्य दलाल कम्पनीको अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धानका क्रममा दैनिक कारोबार र राफसाफ तथा फर्छ्यौट हुने मूल बैंक खाता नै रोक्का राख्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी पत्राचार गर्ने र बैंकहरुले पटक–पटक रोक्का गरिदिने गरेकाले सदस्य दलाल कम्पनीको नियमित कारोबार राफसाफ तथा शेयरको कारोबार गर्ने ग्राहकलाई भुक्तानी गर्न गम्भीर समस्या उत्पन्न भई लाखौँ लगानीकर्ता थप समस्यामा पर्ने र यसले गर्दा ग्राहकको लगानीमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना हुन गई बजारमा भ्रम, अविश्वास र अस्थिरता उत्पन्न हुने भएकाले ‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली–२०८१’ को दफा ६(२) लाई ‘भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा धितोपत्र कारोवार गर्ने संस्थाको सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का हुने छैन’ हुने गरी संशोधन गरी धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायीको राफसाफ, २०५१ तथा फर्छ्यौट खाता रोक्का नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
केही दिनपहिले केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवाला निकायबाट रायसुझाव माग गरेको थियो। सोहीबमोजिम एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकमा आफ्ना सुझाव पेस गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सोहीबमोजिम केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीति तयार पार्ने काम गरिरहेको छ।
