काठमाडौं । नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष ५ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकको कार्यालयमा पुगेर संघले शेयर बजारसँग सम्बन्धित आफ्ना सुझावहरु पेस गरेको हो। योसँगै संघले नेपालको मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित, प्रतिस्पर्धी र दिगो दिशातर्फ उन्मुख गराउने कार्यमा राष्ट्र बैंकले निर्वाह गर्दै आएको नेतृत्वप्रति आभार पनि व्यक्त गरेको छ।
वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुधार हुँदै गएको, ब्याजदर क्रमशः घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको तथा आर्थिक वृद्धिलाई थप गति दिनुपर्ने चुनौती विद्यमान रहेको संघले जनाएको छ। ‘साथै यस्ता अबस्थामा समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आई उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्ताका मनोबल कमजोर भई लगानीयोग्य पुँजी पलायन नहोस् र यही लगानीका अवसरहरु सहज हुन् भन्ने उद्देश्य प्रमुख हुन आबश्यक छ’, संघले भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीति केवल मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा मात्रै सीमित नभई उत्पादन, रोजगारी, निजी लगानी तथा पुँजीबजारबीच सन्तुलित समन्वय स्थापित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ।’
पुँजीबजार कुनै सीमित समूहको कारोबार गर्ने स्थानमात्र नभई लाखौँ नागरिकका बचतलाई राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिमा उपयोग गर्दै उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, बैंकिङ, बीमा तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने रणनीतिक वित्तीय पूर्वाधार रहेको संघको ठहर छ। ‘पुँजीबजार बलियो हुँदा उद्योगहरु बैंक ऋणमा मात्र निर्भर रहनुपर्दैन’, संघले भनेको छ, ‘बिभिन्न पुँजी संकलनका औजारहरु प्रयोग गरी वित्तीय प्रणाली थप सन्तुलित बन्छ र आर्थिक वृद्धिले दिगोपना प्राप्त गर्दछ।’
यस्ता छन् सुझाव
शेयर धितो कर्जासम्बन्धी विद्यमान सीमा पुनरावलोकन सम्बन्धमा
- शेयर धिताले कर्जामा लगाइएकाले विद्यमान १८० दिनको वेटेज एभ्रेज मूल्यका ७० प्रतिशतलाई वृद्धि गरी ८० प्रतिशत गरिनु वर्तमान अवस्थामा समयसापेक्ष देखिन्छ। साथै कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार फरक–फरक धिताले अनुपात निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गरी वर्तमान अवस्था र बैंकिङ प्रणालीको तरलतालाई ध्यानमा राखी पुनरावलोकन गरियोस्।
- गुणस्तरीय सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयर धितोमा थप लचिलो व्यवस्था लागू गरी मार्जिन कर्जामा जोखिममा आधारित प्रणाली अपनाई स्वस्थ लगानीलाई प्रोत्साहन गरियोस्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजीबजारमा संस्थागत लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहन
- बैंक, बीमा, म्युचुअल फन्ड, पेन्सन फन्ड तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई नियामकीय सीमाभित्र रही दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्न सहजीकरण गरियोस्। साथै बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानी संम्बन्धमा थप स्वतन्त्रता प्रदान गरिको र क्यापिटलका ३० प्रतिशतको सिलिङलाई वृद्धि गरियोस्। यसले बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सहयोग पुग्दछ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि लगाइएका अव्यवहारिक बन्देजहरु पुनरावलोकन गरियोस्
- विगत आर्थिक वर्ष २०७८।७९ का माद्रिक नीतिले लगाइएका अव्यवहारिक बन्देजहरु खारेज गरी लगानीकर्ताका निम्ति लाभांश बितरणमा लगाइएका सीमा खारेज गरी पुँजी कम भएका र क्यापिटल एडुकेसी रेसिया दबाबमा भई थप व्यवसाय विस्तार गर्न नीतिगत अप्ठ्यारामा परेका कम्पनीहरुलाई सहज व्यवसाय विस्तारका निम्ति आवश्यकत्ता र औचित्यका आधारमा पुँजी वृद्धिका लागि सहजीकरण गरी हकप्रद शेयर जारी गर्न सहजीकरण गरिनुपर्ने।
पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्रका रुपमा नीतिगत मान्यता प्रदान गरियास्
- पुँजीबजारलाई उत्पादन, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार तथा उद्योगमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने माध्यमका रुपमा औपचारिक मान्यता दिई त्यसअनुसार मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्था गरियोस्। साथै सूचीकृत कम्पनीहरुमा लगानी प्रबाह बढाउने नीतिगत वातावरण निर्माण गरियोस्।
गैरआवासीय नेपालीका लागि पूर्ण लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत सहजता व्यवस्था गरियोस्
- बिश्वभर फैलिएका लाखौँ गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)सँग उल्लेखनीय वित्तीय क्षमता, अनुभब तथा अन्तर्रास्ट्रिय पहुँच रहेको छ। तर, हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सहज बैंकिङ प्रणाली लगानी फिर्ता का सुनिश्चितता तथा कर सहजीकरणका अभावका कारण अपेक्षित रुपमा एनआरएनको लगानी पुँजीबजारमा आकर्षित हुन सकेका छैन। त्यसैले एनआरएनलाई नेपाली पुँजीबजारमा सहज प्रवेश, अनलाइन केवाईसी, डिम्याट तथा कारोबार पहुँच, लाभांश तथा पुँजी फिर्ताका सुनिश्चितताका स्यष्ट नीतिगत व्यवस्था गरियोस्।
आगामी मौद्रिक नीतिलाई स्थायित्व, उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र पुँजीबजारबीच सन्तुलन कायम गर्ने ऐतिहासिक नीतिका रुपमा स्थापित गर्न यी सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिदिन संघले आग्रह गरेको छ।
