काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगातार भिसा नियम कडाइ गर्न थालेका छन्।
अमेरिकी मिडिया रिपोर्टका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले यस हप्ता अमेरिकी भिसा नियममा थप केही परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ। यदि यो प्रस्ताव लागू भयो भने जुनसुकै उद्देश्यका लागि अमेरिका जान चाहने विदेशी नागरिकले लाखौँ रुपैयाँको बन्ड भर्नुपर्नेछ। यसमा व्यवसायका लागि यात्रा गर्ने र पर्यटनका लागि अमेरिका जाने विदेशी पनि समावेश हुनेछन्।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सको रिपोर्टका अनुसार अमेरिकी विदेश विभागले पाइलट कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना घोषणा गरेको छ। जसअन्तर्गत भिसा आवेदकले ५ हजार डलरदेखि १५ हजार डलर (लगभग ७ लाखदेखि देखि २१ लाख रुपैयाँ)को बन्ड जम्मा गर्नुपर्नेछ।
यो बन्डको उद्देश्य वित्तीय ग्यारेन्टी लिनु हुनेछ। अर्थात् अमेरिका आउने मानिस आफ्नो देश फर्किनुपर्छ। भिसा सकिएपछि पनि उनीहरु अमेरिकामा बस्न पाउँदैनन्। अर्थात्, भिसाधारक तोकिएको समयावधिभित्र अमेरिकाबाट फर्किनुपर्नेछ र त्यहाँ अवैध रुपमा शरण लिने वा त्यहाँ बस्ने प्रयास गर्न पाउने छैनन्।
अमेरिकी विदेश विभागका कर्मचारीलाई यस विषयका बारेमा अगस्ट ४ मा जानकारी गराइएको थियो। यससम्बन्धी सूचना पहिले नै अमेरिकाको संघीय दर्तामा पठाइएको छ।
नयाँ नियमको अन्तिम संस्करण मंगलबार जनताका लागि प्रकाशित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो कार्यक्रम सम्भवतः अगस्ट २० देखि लागू हुनेछ।
डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले यो अहिलेको लागि पाइलट परियोजनाका रूपमा लागू गरिने जनाएको छ। यो भिसा नियम विशेषगरी विकासशील र विकासोन्मुख देशमा मात्र लागू हुनेछ। यो भिसा प्रस्ताव ती देशका लागि हो, जसका बारेमा ट्रम्प प्रशासनले विश्वास गर्छ कि त्यहाँका मानिस सबैभन्दा बढी अवैध रुपमा अमेरिकामा बस्छन्।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोका अनुसार विदेश विभागले १२ महिनाको पाइलट कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना बनाइरहेको छ। जसअन्तर्गत अमेरिका आउने वयस्क आवेदकले १० हजार डलर र प्रतिबच्चा ५हजार डलरको बन्ड तिर्नुपर्नेछ। यदि कुनै यात्री अमेरिकाबाट समयमै फर्किन्छ भने उसले यो रकम फिर्ता पाउन सक्छ। भिसा जारी भएपछि अब यात्रुले ३० दिनभित्र अमेरिका प्रवेश गर्नु र समयमै बाहिर निस्कनु अनिवार्य हुनेछ। यो बन्ड रकम अमेरिकी ट्रेजरी विभागले संकलन गर्नेछ।
यसका साथै नयाँ नियमअन्तर्गत यात्रुलाई अझ कडाइका साथ निगरानी गरिनेछ। ता कि भिसा नियम पालना गर्न सकियोस्। यस प्रस्तावलाई गृह सुरक्षा विभागबाट पनि समर्थन प्राप्त भएको छ। जसले यो कदमले अमेरिकालाई भिसा नियमहरुको उल्लंघन गर्दा हुने आर्थिक नोक्सानीबाट जोगाउने विश्वास गर्दछ। यद्यपि, सबैभन्दा बढी प्रभावित देशको सूची अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
रिपोर्ट अनुसार सुरुमा यस सूचीमा ४२ देश समावेश हुनेछन्। –एजेन्सी
