काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका दुईजना सदस्यले छोटो समयमै पदबाट विमुख हुनु परेको छ।
छोटो समयमै विवादमा तानिएर दुई मन्त्री पदमुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद सदस्य चयनबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्णय क्षमताप्रति टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साह असमयमै मन्त्री पदबाट बाहिरिनु परेको हो। उनीहरुमध्ये गुरुङले मन्त्री पदमा पूरा २६ दिन र श्रममन्त्री शाहले जम्मा १३ दिन कार्यभार सम्हाल्ने अवसर पाए।
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंका सडकमा भएको आन्दोलनका क्रममा स्वयंसेवीको आवरणमा देखा परेका ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाका संस्थापक सुधन गुरुङ छोटो समयमै चर्चामा आए। छोटो समयमै चर्चामा रहेका उनी अन्तरिम सरकार गठन, काठमाडौं महानगरका पूर्वनगरप्रमुख बालेन्द्र शाहको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेशलगायतको काममा अगुवाइ गर्दै गोरखाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचितसमेत भए।
मन्त्री पद सम्हालेलगत्तै आमसञ्चारमाध्यमहरुमा गुरुङको पृष्ठभूमि र शैलीबारे समाचारहरु आउन सुरु भएको थियो। सरकारी काममा समेत उनले प्रयोग गर्ने निजी सवारीसाधन कुनै व्यापारी र पछि कुनै हाउजिङ अपार्टमेन्टको नाममा रहेको खुलासा गरिएको थियो। त्यसलगत्तै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर खरिद, लघु बीमा कम्पनीमा शेयर लगानी, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको पुनर्बीमा दलाल कमिसन वितरणलगायत सम्पत्ती शुद्धिकरण मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका व्यापारी दिपक भट्टसँग स्वार्थ जोडिएको आरोपसहित सञ्चारमाध्यमहरुले गुरुङविरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै प्रमाण सार्वजनिक गर्न थाले।
पछिल्लो समयमा स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र क्रेष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर खरिद गरेको र यी दुवै कम्पनीमा दिपक भट्टको स्वार्थ रहेको, शेयर खरिद गरेको विषय सम्पत्ति घोषणामा स्पष्ट नखुलाएको, हदबन्दीभन्दा अधिक जग्गा स्वामित्वमा रहेको, पोखरा फेवातालको जग्गा मिचेर रिसोर्टको संरचना निर्माण गरेको लगायतका विषय एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेपछि गुरुङ विवादमा घेरिए।
आफूले भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधिलाई तीब्रता दिएकाले मिडिया ट्रायलमा परेको गुरुङले गुनासो गर्दै आएका थिए।
अर्का मन्त्री दिपककुमार साहको पनि गुनासो यस्तै थियो। यद्यपि मिडिया ट्रायल भनिए पनि साहलाई पार्टीले नै अनुशासनको कारबाही गरेर मन्त्री पदबाट बिमुख गराएको हो। गुरुङलाई भने उनीविरुद्धको आरोपका सम्बन्धमा हुने छानबिन प्रभावित हुन नदिनका लागि राजीनामा गरेर बाहिरिन पार्टीले सुझाएको अड्कल गरिएको छ।
श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य पदमा पुनर्बहाली गराएको आरोपमा स्पष्टीकरणको मौकासमेत दिन नपाएर साह मन्त्रीबाट पदमुक्त गरिएका थिए। उनलाई अनुशासन समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले पदमुक्त गरेका थिए।
साहले मन्त्री पदको सपथ ग्रहण गरेलगत्तै उनी मेडिकल शिक्षा प्रवेश परीक्षामा विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने विवादमा मुछिएर प्रहरी हिरासतमा परेको विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको थियो। यद्यपि, उनले यो विवादमा अदालतबाट सफाइ पाइसके पनि नेपालमा जेसुकै विषय पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने प्रवृत्तिले उनी सफाइ दिनुअघि नै चर्को आलोचनाको सिकार बनिसकेका थिए।
दुई मन्त्रीको बहिर्गमनले दिएको सन्देश
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको जनादेश प्राप्त गरेको नवगठित सरकार अस्तित्वमा आएलगत्तै सार्वजनिक सेवामा आमनागरिकले महसुस गर्ने गरी सुधार देखिएको छ। मालपोत, यातायात, राहदानी, नागरिकता, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका दैनिक हजारौँ सर्वसाधारणले सेवा लिने संस्थाको सेवा प्रवाह बढेको छ।
आरोपमा मुछिएलगत्तै मन्त्री पदबाट हटाइनु वा राजीनामा दिन लगाउनुले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिमा अडिग रहेको सन्देश दिएको छ। यसले अरु मन्त्री र सांसदहरुमा नैतिकताको पाठ पढाएको छ र पारदर्शिताको महत्व स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, सडकमा ओर्लिएर सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट बाजी देखाउनेभन्दा पनि नीतिगत निर्णय गर्ने र राज्यको संयन्त्रहरू कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने जिम्मेवारीमात्र मन्त्रीहरुको हो भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ।
मेयरहुँदै प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह नर्भिक अस्पताल र अल्फाबेटाको भवन भत्काउने अभियानका बेलाबाहेक अन्य समयमा सडकमा देखा परेनन्। उनले वीरगन्जका मेयरले झैँ कुचो बोकेर सडक बढारेनन्। सार्वजनिक सुनुवाइको सामना नै गरेनन्। नीतिगत निर्णय गरेरै आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराए। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय निकाय कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने स्थापित गरेर देखाए।
अब सरकारले चयन गर्ने नयाँ गृहमन्त्री सडकमा स्टन्टबाजी गर्ने खाले नहोउन्, अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल झैँ सर्वसाधारणले ठम्याउनै नसक्ने खाले पनि गुमनाम नरहुन्।
