काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएपछि कन्द्रीय बैंकभित्र नयाँ नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। बमबहादुर मिश्र र नीलम ढुंगानाको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त भएसँगै डेपुटी गभर्नरका दुवै पद खाली भएका हुन्।
२०७७ फागुन २५ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मिश्र र ढुंगानालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी बिदा भएका हुन्।
दुई महत्वपूर्ण पद खाली भएपछि अब नयाँ डेपुटी गभर्नर को–को बन्ने भन्ने विषय केन्द्रीय बैंकभित्र मात्र नभएर आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमै चासोको विषय बनेको छ। तर, तत्काल नियुक्ति हुने सम्भावना भने कम देखिएको छ। हाल देशमा निर्वाचनपछिको अन्तरिम राजनीतिक अवस्था रहेकाले नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना रहेको स्रोतहरु बताउँछन्।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई भए पनि त्यसका लागि गभर्नरको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ। ऐनले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशकहरुमध्येबाट योग्य व्यक्तिहरुको नाम गभर्नरले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सामान्यतया रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा प्रायः तीनजनाको सूची मन्त्रिपरिषदमा पठाइने परम्परा रहेको छ।
गभर्नरले सिफारिस गरेका नामहरु अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पुग्छन् र त्यही सूचीबाट दुईजनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिन्छ। यस कारण अन्तिम निर्णय राजनीतिक तहबाट हुने भए पनि प्रारम्भिक छनोट भने गभर्नरको मूल्यांकनमा निर्भर हुन्छ।
हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन्। यही समूहबाट आगामी डेपुटी गभर्नर चयन हुने भएकाले उनीहरु सबै सम्भावित दाबेदारका रुपमा हेरिएका छन्। कार्यकारी निर्देशकहरु नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लमिछाने, राजनविक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई स्वाभाविक रुपमा दाबेदार मानिएका छन्।
केन्द्रीय बैंकको संरचनामा डेपुटी गभर्नरको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। उनीहरु राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत हुने भएकाले मौद्रिक नीति निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन्।
त्यस्तै गभर्नर अनुपस्थित भएको अवस्थामा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पनि डेपुटी गभर्नरले नै सम्हाल्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागहरु सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरुमाथि हुन्छ। गभर्नरको कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाइ, आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग र कानुन महाशाखाबाहेकका अधिकांश विभाग डेपुटी गभर्नरहरुले नै हेर्छन्।
कानुनी रुपमा डेपुटी गभर्नर बन्न नेपाली नागरिक हुनुका साथै उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसका साथै आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमध्ये कुनैमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्याप्त अनुभव भएको हुनुपर्छ।
यद्यपि व्यवहारमा भने राष्ट्र बैंकका उच्च पदहरुमा नियुक्ति गर्दा योग्यतामात्र नभई राजनीतिक निकटताको प्रभाव पर्ने गरेको आलोचना हुने गरेको छ। विगतमा पनि गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक समीकरण निर्णायक बन्ने गरेको उदाहरणहरु छन्।
मिश्र र ढुंगानाको नियुक्ति पनि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटताका आधारमा भएको चर्चा त्यतिबेला व्यापक थियो। अहिले फेरि नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला डेपुटी गभर्नर चयनमा कस्तो मापदण्ड अपनाइन्छ भन्ने विषय आर्थिक क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ।
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। नयाँ सरकारले केन्द्रीय बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थामा नियुक्ति गर्दा कस्तो दृष्टिकोण अपनाउँछ भन्ने चासो बढेको छ।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै राज्यका संवैधानिक तथा रणनीतिक निकायहरुमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्दै ‘योग्यतावाद’ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि राज्यका प्रमुख संस्थाहरुमा नियुक्ति गर्दा शतप्रतिशत योग्यता र क्षमता आधार बनाइनेछ।
यदि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको यही प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गरियो भने राष्ट्र बैंकका आगामी डेपुटी गभर्नर पनि राजनीतिक समीकरणभन्दा माथि उठेर व्यावसायिक क्षमता, अनुभव र कार्यदक्षताका आधारमा चयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा विभिन्न चुनौती देखिएको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरु पुग्नु झनै आवश्यक भएको छ। त्यसैले आगामी डेपुटी गभर्नर नियुक्ति केवल प्रशासनिक निर्णयमात्र नभई वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कदमका रुपमा हेरिएको छ।
