काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरवारमा माननीय मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षणको लागि छुट्टा-छुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले तथा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयको सचिव मधु सुधन बुर्लाकोटी, डा. राम प्रसाद घिमिरे र सहसचिव जितेन्द्र बस्तेत लगायतका अधिकृतहरुको उपस्थिति थियो भने कोष, प्रतिष्ठान र बैंकको अधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
यस सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै स्टार्टअप उद्यम कर्जा संचालन कार्यविधि, 2082को व्यवस्था बमोजिम बैंकले नविन प्रविधि एवं सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको स्टार्टअप उद्यममा नेपाल सरकारको आ.व. 2082/83 को स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षण कोषको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम योजना बमोजिम हुनेछ ।
प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा खडा गरेको छुट्टै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषबाट बैंकले प्रवाह गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सुरक्षण हुने कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम बैंकले चालू आ.व.मा स्टार्टअप उद्यमको लागि प्रति उद्यमी न्यूनतम रु 5 लाख देखि अधिकतम रु 20 लाख सम्मको रकम प्रवाह गर्नेछ । यस प्रकारको कर्जा कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र, पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र, समाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्र, परम्परागत तथा स्थानीय स्रोत सहितको पाँच वटा क्षेत्र अन्तरगत विभिन्न 19 उपक्षेत्रहरुमा प्रवाहित हुनेछ । अधिकतम 5 वर्ष अवधिको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको व्याजदर वार्षिक 3 प्रतिशत हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ ।
