काठमाडौं । भारतीय आयल निगमसँग एलपी ग्यास (खाना पकाउने ग्यास) खरिद गरेर ल्याउँदा ढुवानी भाडा र बीमाबापतको खर्चमा फर्जी विवरण पेस गरेर ग्यास रिफिलिङ कम्पनीले ४८ करोड ४७ लाख ११ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत ६ भन्सार कार्यालयबाट ट्यांकरमार्फत ढुवानी गरेर एलपी ग्यास भित्र्याउँदा हुँदा छुट भएको ५ प्रतिशतले हुने भाडा, बीमाबापतको रकममा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ४८ करोड ४७ लाख ११ हजार रुपैयाँ कर छली भएको छ।
महालेखाले भाडा बीमाको वास्तविक रकम नेपाल आयल निगमको अभिलेखअनुसार यकीन हुनुपर्ने र भन्सार विन्दुबाट टाढाको दूरीबाट बुलेटमा ढुवानी भएको ग्यासको भाडा सम्बन्धमा उद्योगले भुक्तानी गर्ने हुँदा कर छुट भएको रकम असुल उपर गर्न भन्सार विभागलाइ निर्देशन दिएको छ।
महालेखाले भन्सार ऐन, २०६४ को प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी भन्सार विभागले एलपी ग्यास आयाकर्तालाई भाडा र बीमाबापतको करमा अतिरिक्त छुट दिएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने राय दिएको छ। महालेखाले ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘भन्सार विभागले आयातकर्ताहरुबाट भाडा, बीमाको बिल पेस नभएको अवस्थामा भाडा वापत मूल्यको १० प्रतिशत र बीमाबापत २ प्रतिशत एलपी ग्यास पैठारीमा बीमा र ढुवानीबापत ७ प्रतिशत गरी मूल्य कायम गर्ने गरी परिपत्र गरेको छ। उद्योगले पैठारी गर्ने ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको भाडा, बीमाको सन्दर्भमा विभागले भारतीय सीमाभन्दा करिब ४०० किलोमिटर टाढाबाट विशेष प्रकृतिको ट्यांकरमा ढुवानी हुने ग्यासमा वास्तविक भाडा र बीमाको खर्चभन्दा कम हुने गरी थप परिपत्र गरेकोले राजस्व असुलीमा असर परेको छ।’
भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १५ अनुसार मालवस्तुको पैठारी गर्दा भाडा, बीमा वा अन्य खर्चको विवरण पेस गर्न नसकेकोमा अनुमानित खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने र सोका आधारमा मालवस्तु जाँचपास गरी ९० दिनभित्र वास्तविक बिल पेस गरी सोका कारणले छुट भएको महसुल रकम मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
