काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा (साउनदेखि वैशाखसम्म) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल ३ खर्ब ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.४ प्रतिशतले बढी हो। यस्तै गत असारको तुलनामा ७.३ प्रतिशत बढी हो। तर, यो वृद्धिदर राष्ट्र बैंकले चालु वर्षका लागि तोकेको साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै तल रहेको छ।
लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार गर्न करिब ६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह आवश्यक पर्नेछ। तर, वैशाख मसान्तसम्म त्योभन्दा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ कममात्र कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा हाल लगानीयोग्य रकम प्रयाप्त छ। औसतमा ५ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको देखिन्छ र ब्याजदर पनि विगत ४७ महिनाकै न्यून विन्दुमा छ। तर, समग्र लगानी वातावरणमा सुधार नआउनु, बजारमा माग सुस्त हुनु, उद्योगहरु आफ्नो आधा क्षमतामै सीमित रहनुजस्ता कारणले कर्जाको माग आवश्यक दरमा बढ्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक लचकता अपनाएको भए पनि बैंकहरु अपेक्षित रुपमा कर्जा विस्तार गर्न असफल देखिएका छन्।
बैंकका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकले यसपटक लिएको साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्य अलि बढी महत्त्वाकांक्षी थियो। गत वर्ष साढे ११ प्रतिशत लक्ष्य भए पनि त्यतिबेला पनि कर्जा प्रवाह कमजोर थियो। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा करिब ९ प्रतिशत हाराहारीको कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा कर्जा असुलीमा देखिएको सुधार सकारात्मक पक्ष हो। जसले आउने दिनहरुमा विस्तारलाई केही गति दिने सम्भावना देखिएको छ।
कर्जाको प्रवाह विश्लेषण गर्दा वैशाख मसान्तसम्म गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रले ६३.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवारतर्फ ३६.९ प्रतिशत हिस्सा पाएका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी अनुपात क्रमशः ६३.७ र ३६.३ प्रतिशत थिए। यस वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ७.६, विकास बैंकहरुको ४.१ र वित्त कम्पनीहरुको ६.५ प्रतिशतले बढेको छ। कर्जा प्रवाहको सुरक्षण आधार हेर्दा कुल लगानीमा कृषि तथा वस्तु सुरक्षण कर्जाको हिस्सा १४.६ प्रतिशत छ भने घरजग्गा धितो कर्जाको हिस्सा ६५.१ प्रतिशत रहेको छ।
क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ९ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फ ४.९, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवातर्फ ११.९, सेवा उद्योगमा ७.९ र उपभोग्य क्षेत्रमा ८.८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यस अवधिमा ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ५८.१ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३९.३ प्रतिशत र रियल स्टेट कर्जा ५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अधिविकर्ष कर्जा भने १२.९ प्रतिशतले घटेको छ, जसले जोखिम व्यवस्थापनमा बैंकहरु बढी सचेत बनेको देखाउँछ।
यस आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३ खर्ब ९९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। जुन गत वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतको वृद्धिदर हो। गत वर्ष यही अवधिमा ७.८ प्रतिशतले निक्षेप बढेको थियो। हाल वार्षिक विन्दुगत आधारमा ११.४ प्रतिशत निक्षेप वृद्धि देखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीति बनाउने क्रममा छ। अहिले उसले सुझाव संकलन गरिरहेको छ। साथै, बैंकिङ समस्या समाधानका लागि समिति नै बनाएको छ। यसले समस्या पहिल्याउने र मौद्रिक नीतिमा समाधानको विन्दु खोजिने गभर्नर गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको सोच छ। त्यसकारण आगामी आवको मौद्रिक नीति केही लचक हुन सक्ने समेत जानकारहरु औंल्याउँछन्।
उसो त गभर्नरहरुले आफ्नो पहिलो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति लचिलो नै ल्याउने ट्रेन्ड छ। यदि लचिलो मौद्रिक नीति आएमा आगामी वर्ष निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्नेछ।
