काठमाडौं । पछिल्लो समय शेयर बजारमा सेटलेमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड (राफसाफ कोष) सञ्चालनको विषयमा धेरै चर्चा चुलिएको छ। यद्यपि, कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन भने धेरै किचलो देखिएको छ।
यो कोष सञ्चालनका लागि हालै प्यानमा दर्ता गरिएको थियो। योसँगै अब कोष सञ्चालनमा आउने भन्ने चर्चा चुलिए पनि कार्यान्वयनमा किचलो भइरहेको छ।
राफसाफ कोष सञ्चालनका लागि धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावलीको दफा २७ बमोजिम सञ्चालन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। सञ्चालन समितिको संयोजकमा नेप्सेका सीईओ र सदस्यहरुमा सीडीएससीका सीईओ वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृत, धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)का प्रतिनिधि, सीडीएससीको राफसाफ हेर्ने वरिष्ठ अधिकृत र नेप्सेका सीईओले तोकेको अधिकृत रहने व्यवस्था रहेको छ।
यसैगरी कोषको सचिवालय नेप्सेको कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ।
कोषमा कसको योगदान कति ?
राफसाफ कोषमा नेप्से, सीडीएससी र शेयर ब्रोकरले योग्दान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार उनीहरुले वार्षिक रुपमा नाफाको ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। पछिल्लो ८ वर्षको अवधिमा कोषमा १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम जम्मा भएको छ।
कसले चलाउन पाउँछ कोषको रकम ?
कोषको रकम विशेषगरी शेयर ब्रोकरहरुले चलाउन पाउँछन्। यो कोषबाट ब्रोकरले आफ्नो दैनिक कारोबार रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म रकम सापटी लिन पाउँछन्। यो सुविधा ७ दिनका लागि हुन्छ भने वार्षिक १० प्रतिशतको हिसाबले ब्याज तिर्नुपर्छ। यदि दैनिक कारोबारका क्रममा ब्रोकरले समयमै राफसाफ गर्न नसकेको अवस्थामा यो कोषबाट लाभ उठाउन सक्थे। तर, कोष सञ्चालनमा नआउँदा समयमै राफसाफ गर्न नसकेकोमा उल्टै निलम्बनको सिकार हुनुपर्ने अवस्था छ।
कोष सञ्चालनमा किन आनाकानी ?
नेप्सेका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावलीमा राफसाफको व्यवस्था गर्दा नै अपुरो र त्रुटिपूर्ण काम गरेको छ। ‘कोषमा नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकरले नाफा आर्जन गर्दामात्र ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरिदियो’, ती अधिकारीले भने, ‘नेप्सेले सबै ब्रोकर सधैँ नाफा हुँदैनन् भनेर कुरा राखेको थियो तर धितोपत्र बोर्डले मानेन।’
‘यदि सबै ब्रोकर नाफामै गइरहेको भए कोषको आकार ठूलो हुने थियो’, ती अधिकारीले भने, ‘तर, बजारको उतारचढावबीच ब्रोकरको नाफामा जाने र घाटामा पनि जाने हुन्छ। त्यसैले कोषको आकार बढ्न बाधा पुग्यो।’
अर्को कुरा नेप्सेले राफसाफ कोषको व्यवस्था गर्दा ब्रोकरले प्राप्त गर्ने कमिसनलाई गणना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको पनि ती अधिकारीले बताए। ‘यदि ब्रोकरले पाउने कमिसनबाट रकम योगदान भएको भए आज कोषको आकार निकै ठूलो हुने थियो। किनकि यो कोषको लाभ लिने भनेकै ब्रोकरले हो’, ती अधिकारीले भने।
यसैगरी कोष सञ्चालन समिति गठन भए पनि ब्रोकरलाई पैसा चाहिनेबित्तिकै दिने अवस्था नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ। ‘त्यसैले कोष सञ्चालन गर्न छुट्टै व्यवस्थापन टोली घटाउनुपर्छ। यो अवस्थामा मात्रै कोष कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ’, ती अधिकारीले भने।
अब नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकरका प्रतिनिधिले छुट्टै कोष व्यवस्थापन टोली बनाउने बाटोतिर लाग्नुपर्ने ती अधिकारीको सुझाव छ। ‘व्यवस्थापन टोलीमा बाहिरबाट छुट्टै कर्मचारी भर्ना गर्ने कि भित्रबाटै कसैलाई राख्ने त्यो तीनै पक्षको कुरा हो’, ती अधिकारीले भने, ‘यदि छुट्टै कर्मचारी खटाइएन कोष सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ।’
के भन्छन् ब्रोकर प्रतिनिधि ?
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव भक्तिराम घिमिरे राफसाफ कोषका सञ्चालनमा नियामक निकायले आलटाल गरिरहेको बताउँछन्।
नियमावली र कार्यविधिमा रहेको व्यवस्थाका आधारमा राफसाफ कोष सञ्चालन गर्दा ब्रोकरहरुलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताए। ‘पहिलो कुरा राफसाफ कोष सञ्चालन ल्याउनुपर्यो, त्यसपछि कोषको आकार बढ्दै जान्छ’, उनले भने, ‘तर, हाल कोषमा रहेको रकम नै सदुपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा कोषको आकार नै सानो भयो भन्नु तर्कसंगत कुरा होइन।’
कोष सञ्चालनका लागि छुट्टै कर्मचारी चाहिन्छ कुरा जायज नरहेको घिमिरेको भनाइ छ। ‘अहिले अनलाइनको जमानामा सबै कुरा एक क्लिकको भरमा हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसमाथि कोषबाट चलाउने पैसाको कारोबार अनलाइनबाटै हुन्छ। त्यसैले नेप्सेले कोषकै लागि भनेर सञ्चालन र व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। अब दैनिक कोषको कारोबार एक कर्मचारी खटाए भइहाल्छ।’
पछिल्लो समय कोषमा नाफाका आाधार होइन ब्रोकर कमिसनका आधारमा रकम योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुनेकोमा घिमिरेले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘शेयर कारोबार गर्दा बजारबाट ब्रोकरले मात्र कमिसन प्राप्त गर्ने होइन’, उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीले पनि पाउँछन्।’
ब्रोकरले पाउने कमिसनले आजको प्रविधिमैत्री र फराकिलो बन्दै गएको बजारमा खर्च धान्नै मुस्किल रहेको घिमिरेले बताए। ‘यो अवस्थामा पनि यदि नियमनकारी निकायहरुले ब्रोकरले चाहिँ कमिसनका आधारमा राफसाफ कोषमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ भने हामी मान्न तयार छौँ तर नियामकहरुले पनि हामीबाट प्राप्त गर्ने कमिसन आधाले घटाएर त्यो रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ।’
सबै पक्षले कमिसनको केही हिस्सा राफसाफ कोषमा जम्मा गर्ने हो आफूहरु तयार रहेको घिमिरेले बताए।
