काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण रोक्न परेको रिट खारेज गरेको छ। योसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले बुधबार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स रोक्न परेको रिट खारेज गरेको हो। नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज लाइसेन्स रोक्न माग गर्दै कृष्णबहादुर थापाले गत पुसमा रिट दायर गरेका थिए।
रमेशकुमार हमालकै कार्यकालमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न आवेदन खुला गरेको थियो। त्यतिबेला धितोपत्रमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए।
धितोपत्र बोर्डले आवेदन खुलाउँदा र आवेदन परिसक्दा पनि सरकराले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको निकै विरोध र आलोचन भएको थियो। त्यसपछि सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकबारे अध्ययन गठन समिति नै गठन गरेको थियो।
अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकताअनुसार ल्याउन र हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिनका लागि र नेप्सेको पुर्नसंरचनाका लागि कार्यायोजना बुझाउन गठित कार्यदललाई जिम्मा दिएको छ ।
