काठमाडौं । विद्युत उत्पादन कम्पनीका कर्मचारी विगत नाै वर्षदेखि माखो समेत नमारी बैंकको ब्याजकै भरमा तलब भत्ता उपभोग गरिरहेका छन्।
सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि वित्तीय श्रोत जुटाउने र विद्युत उत्पादन परियोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत स्थापित यो कम्पनीका कर्मचारी मुद्दती निक्षेपबाट हुने ब्याजको भरमा कम्पनी चलाई रहेका छन्।
नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संयुक्त लगानी रहेको छ। यो कम्पनीमा कुल रु.४ अर्ब २८ करोड ९८ लाख पूँजी लगानी रहेको छ।
कम्पनी स्थापना भएको नाै वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै परियोजना सञ्चालनमा नआएको र परियोजनाको वित्तीय प्रबन्ध समेत नभएको महालेखा परिक्षकको बासठ्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वार्षिक प्रतिवदेनमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले टिप्पणी गर्दै लेखेको छ, ”कम्पनीले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम परियोजना कार्य अगाडी नबढाई मुद्दती निक्षेपमा रकम राखी ब्याजमा मात्र केन्द्रित भएको अवस्था छ। यसमा सुधार हुनुपर्छ।”
बढ्दो छ व्यवस्थापन खर्च भारः
उद्देश्य अनुसारको काम नगरेपनि यो कम्पनीको कर्मचारी खर्च २३.४० प्रतिशतले बढेको छ। प्रशासनिक खर्च पनि १३.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। महालेखाले व्यवसायीक कारोबार शुरू नै नभएको अवस्थामा यस्तो खर्च बढेकोमा मितव्ययीता कायम गरी सञ्चालन दक्षता बढाउन सुझाव दिएको छ।
खारेजी वा मर्जरको बाटोः
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड पहिले नै अस्तित्वमा रहेकाले यो कम्पनी स्थापनाको औचित्य नै देखिएको थिएन । सत्तारूढ दलहरूले कार्यकर्ता पोस्ने र उनीहरूका लागि जागिर खाने नयाँ अवसर सिर्जनाका लागि मात्र यो कम्पनी स्थापना गरेको देखिन्छ।
सरकारले यसलाइ उही प्रकृतीका कुनै कम्पनीमा मर्ज गर्ने वा लगानीकर्ता कम्पनीको रकम फिर्ता गरेर खारेजी गर्ने विकल्प रोज्न निक्कै ढिलो भइसकेको छ। कम्पनी सञ्चालनमा आएको एक दशकसम्म एउटा सानो जलविद्युत परियोजनामा समेत लगानी गर्न नसक्नु अकर्मण्यता हो ।
विद्युत उत्पादन कम्पनीको अगुवाईमा प्रस्तावित फुकोट कर्णाली(४८० मेगावाट), किमाथान्का अरूण(४५४.०७ मेगावाट) र मुगु कर्णाली(१९०२ मेगावाट) को संभाव्यता अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ।
यो कम्पनीले गत आव २०८०।८१ मा वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनीमा रू २ करोड ५० लाख र नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड रु.२५ लाख ५० हजार गरी रूपैयाँ लगानी गरेपनि शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेको महालेखा परिक्षकले कैफियत औंल्याएको छ।
