काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ।
चालू खर्च नियन्त्रण तथा सरकारको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी बनाउनका लागि संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या कटाैती गरिएको सरकारको भनाइ छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने यो निर्णय गरेको हो।
सरकारले अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय यथावत राखेको छ।
यसैगरी सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साबिकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारको प्राथमिकतामा विज्ञान प्रविधि नपरेको र नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान शब्द समेत समावेश नगरिएको भन्दै सदनमै रोष व्यक्त गर्दै अाएका थिए। अब सरकारले नवप्रवर्तन समेतका लागि नयाँ मन्त्रालय गठन गरेकाले मन्त्री पुनको माग सम्बोधन हुने भएको छ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरू गाभेर गठन गरेको मन्त्रालयहरूमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय रहने छन्। त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।
साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गाभिएको छ।
