काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले बीमा ऐन २०७९ मा दोश्रो संशोधन जारी गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकबाट भएको निर्णयका आधारमा गत बुधबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेर ऐनको संशोधित प्रावधान सार्वजनिक गरिएको हो।
दफा १३, दफा ११६ र दफा १५० मा सामान्य संशोधन सहित यसअघि जारी गरिएको ऐनको दफाहरूमा भएको त्रुटी सच्याउने प्रयास सरकारले गरेको छ।
दफा १३ को खण्ड च मा रहेको ‘मध्यस्थता’ गर्ने भन्ने शब्दको सट्टा ‘मेलमिलाप’ गराउने’ शब्दहरू राखिएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको यो दफाको खण्ड (च) मा बीमक र बीमित बीचको विवादमा ‘मध्यस्थता’ गर्ने शब्द हटाएर अब ‘मेलमिलाप’ गराउने’ शब्द हुने भएको छ।
यसैगरी दफा ११६ को उपदफा(१) मा रहेको जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्ने शब्दहरू पछि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्। यो दफामा प्रचलित कानूनमा जनुसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कुनै पनि बीमकको खारेजी हुनेछैन भन्ने प्रावधान रहेकोमा अब प्रचलित कानूनमा जनुसुकै कुरा लेखिएको भएपनि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना कुनै पनि बीमकको खारेजी हुनेछैन भन्ने प्रावधान रहने भएको छ।
यसबाहेक दफा १५० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहेका दफा १२५ भन्ने शब्दहरूको सट्टा दफा १२३ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
बीमित हित संरक्षण कोष सम्बन्धी यो दफामा जीवन बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी दफा १२५ बमोजिम दाबी नभएको कोष(अनक्लेम्ड फण्ड) मा जम्मा भएको रकम बीमित हित संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
दफा १२५ को उपदफा १ मा प्राधिकरणले तोकेको सीमाभन्दा सानो रकमको दाबी वापतको दायीत्वलाई सानो रकमको दाबी अन्तर्गत फर्छ्याैट गर्नुपर्नेछ र उपदफा २ मा सानो रकमको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
बीमा ऐन २०७९ जारी गर्दा नै दफा १५० मा दफा १२५ को अप्रासंगिक व्यवस्था समावेश गरिएको थियो। संशोधनमार्फत समेटिएको दफा १२३ मा भने प्रचलित कानून बमोजिम बीमित वा निजको हकवाला तोकिएको अवधिभित्र पत्ता नलागेमा वा निजलाई दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएमा दाबी भएको बखत भुक्तानी गर्नेगरी त्यसवापतको रकम दाबी नभएको कोष (अनक्लेम्ड फण्ड)मा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बीमित हित संरक्षण कोष सम्बन्धि दफा १५० को उपदफा २ खण्ड (ग) मा अब चलित कानून बमोजिम बीमित वा निजको हकवाला तोकिएको अवधिभित्र पत्ता नलागेमा वा निजलाई दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएमा दाबी भएको बखत भुक्तानी गर्नेगरी त्यसवापतको रकम दाबी नभएको कोष (अनक्लेम्ड फण्ड)मा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ।
