काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। इजलासले यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकारको आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै हितेन्द्रमान शाक्यले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्न पाउनेछन्।
सर्वोच्चको आदेशसँगै कुलमानको रिटमाथि अब पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ। गत साता सरकारले कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।
