काठमाडौं । शेयर बजार सुस्त हुँदा सरकारको आम्दानीमा ठूलो धक्का लागेको छ। लामो समयदेखि नेप्से साइडवेजमा चल्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार शेयर बजारबाट राजस्व प्राप्त गर्न सकेको छैन।
शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरबापतको रकम नै सरकारको यो बजारबाट आउने आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। तर, पछिल्लो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकारमाथि शेयर लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। अर्थतन्त्रका सूचकहरु सबल नै रहे पनि शेयर बजारलाई लयमा फर्काउन सरकारबाट खासै पहल नभएपछि ठूला लगानीकर्ता बजार प्रवेश गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।
लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न नसक्दा नेप्से सुस्त बनेको छ भने कारोबार पनि खासै उत्साहजनक हुन सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारको आम्दानीमा पनि परिसकेको छ।
सीडीएससीबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को ११ महिना जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार शेयर बजारबाट सरकारले ९ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को चैतसम्म सरकारले १५ अर्ब २७ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा पुँजीगत लाभकरबापत उठ्ने रकम ३७.५० प्रतिशतले घटेको छ।
शेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने नाफाको पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। हाल व्यक्तिगत लगानीकर्ताले १ वर्षभन्दा अघि नै खरिद गरेको शेयर बेच्दा ७.५ प्रतिशत र १ वर्षपछि बेच्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ। संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भने पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा सरकारले शेयर बजारबाट सर्वाधिक पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको थियो। साउनमा सरकारले २ अर्ब १५ करोड ७५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको थियो। तर, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने झन्डै ५० प्रतिशतले घटेको थियो।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षकै चैतमा सरकारले १ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र माघमा १ अर्ब २९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन गरेकोमा अन्य महिना यो आँकडा अर्बमा पुग्न सकेन।
वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेपछि सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा भने शेयर बजारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरको दर बढाएको छ। अब व्यक्तिगत लगानीकर्ता १ वर्षभन्दा अघि नै खरिद गरेको शेयर बेच्दा १० प्रतिशत र १ वर्षपछि बेच्दा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि सरकारले पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ।
