काठमाडौं । केही वर्षयता अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानिने कृषि क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। निजी क्षेत्रबाट कृषि व्यवसायतर्फ कर्जाको माग कमजोर बन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाको आकार घट्दो क्रममा देखिएको छ।
जानकारहरुका अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमै लगानी खुम्चिनु अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि थप चुनौतीपूर्ण संकेत हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २.२ प्रतिशतले घटेको छ। मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको भए पनि मंसिरसम्म आइपुग्दा कर्जा विस्तार १.९ प्रतिशतमै सीमित भएको छ। यस अवधिमा कुल १ खर्ब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमात्रै नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
मंसिरसम्म बैंकिङ प्रणालीको कुल कर्जा ५५ खर्ब ९९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर यही कुल कर्जाभित्र कृषि क्षेत्रमा जाने हिस्सा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा कुल कर्जा ३.५ प्रतिशतले बढ्दा कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा भने ०.७ प्रतिशतले घटेको थियो।
तुलनात्मक रुपमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को मंसिरसम्म कृषि क्षेत्रमा ४ खर्ब १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। चालु आवको सोही अवधिमा यो रकम घटेर ४ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। असार मसान्तको तथ्यांकले पनि यही प्रवृत्ति दोहो¥याएको देखिन्छ। गत असारसम्म कृषि कर्जा ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा सीमित रहँदा अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा ४ खर्ब १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थियो।
कृषि कर्जाभित्र पनि असन्तुलन देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार चिया क्षेत्रतर्फको कर्जा मात्रै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ०.२ प्रतिशतले बढेको छ। तर फार्मिङ, पशुपालन, माछापालन तथा अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा कर्जा प्रवाह भने घट्दो क्रममा छ।
बैंकिङ प्रणालीमा कृषि कर्जाको जोखिमसमेत उच्च देखिएको छ। अध्ययनहरुका अनुसार कृषि कर्जाको निष्क्रिय दर समग्र बैंकिङ प्रणालीको औसतभन्दा करिब दोब्बर छ। मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ।
बैंकरहरुका अनुसार अहिले कृषि क्षेत्रमा नयाँ परियोजना नै आउन छाडेका छन्। जसका कारण कर्जा विस्तार सम्भव हुन सकेको छैन।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास भएका छन्। गभर्नर विश्व पौडेलको नेतृत्वमा आएको मौद्रिक नीतिले कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जा र धितो मूल्यांकन प्रक्रियामा सरलीकरण गरेको छ। बैंकहरुले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन तथा कृषि संरचनालाई स्वयं मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। साथै, ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, नीति लचिलो बनाइए पनि व्यवहारमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। यसै कारण पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा सर्वसुलभ ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याज अनुदानको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ। सरोकारवालाका अनुसार सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण उपलब्ध भएमा लगानी वृद्धि हुँदै त्यसको सकारात्मक असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन सक्छ।
