काठमाडौैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानी कम्पनीको आइपीओमा कठोर बन्दै नयाँ प्रावधान ल्याएको छ।
धितोपत्र बोर्डले लगानी कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न (आइपीओ) अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा यसअघिको नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ प्रावधान ल्याएको हो। धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले लगानी कम्पनीहरुलाई आइपीओ अनुमति दिँदा ८ वटा मापदण्ड तय गरेको छ।
यस्ता छन् मापदण्ड
संगठित संस्था/लगानी कम्पनी कम्तीमा विगत ३ वर्ष सञ्चालनमा रही पछिल्लो दुई आर्थिक बर्षमा मुनाफा गरेको हुनुपर्ने।
संगठित संस्था/लगानी कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने।
संगठित संस्था/लगानी कम्पनीले ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको संस्थापक शेयरबाहेक अन्य धितोपत्र र प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमार्फत धितोपत्र खरिद गर्न नसक्ने। तर, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा समेत कार्य गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको खण्डमा ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको बुक बिल्डिङ विधिमार्फत हुने प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा मात्र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रुपमा कार्य गर्न सक्ने।
संगठित संस्था/लगानी कम्पनी ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रको संगठित संस्थाको धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको हुनुपर्ने।
संगठित संस्था/लगानी कम्पनीले न्यूनतमभन्दा कम्तीमा एक स्तर माथिको क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।
संगठित संस्था/लगानी कम्पनीको चुक्तापुँजी कम्तीमा रु. ५० करोड हुनुपर्ने।
नेपाल सरकार संस्थापक भई स्थापना भएको संगठित संस्था वा ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको संगठित संस्था÷लगानी कम्पनी हुनुपर्ने।
वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएका संगिठत संस्थाले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
