काठमाडौं । लामो समयसम्म अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति लगभग ठप्पप्रायः बन्यो। जसकारण थुप्रै कम्पनीको आइपीओ, हकप्रद र एफपीओसँगै म्युचुअल फन्ड र ऋणपत्र लामो समयसम्म पाइपलाइनमै अड्किन पुगे।
गत मंसिर १० गते सरकारले सन्तोष नारायण श्रेष्ठ सेबोनको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो। नयाँ अध्यक्ष आएसँगै अब धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा आमलगानीकर्तादेखि कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरुमा आशा जागेको थियो। तर, सुरुआती चरणमा अध्यक्ष श्रेष्ठले अनुमति प्रक्रियालाई गति दिन सकेनन्।
शेषगरी जलविद्युत कम्पनीका आइपीओ सेबोनको पाइपलाइनमा लामो समयदेखि अड्केर बसेका छन्। करिब डेढ वर्षअघि सार्वजनिक लेखा समितिले वास्तविक नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति नदिन निर्देशन दिएसँगै सेबोन हच्किएको थियो।
लामो समयसम्म आइपीओ अनुमति नपाउँदा जलविद्युत कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले खुलेआम सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले मान्छे खटाएर आइपीओ अनुमतिका लागि कमिसन मागेको आरोप लगाएको खबर आएको थियो। यही कमिसनको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत पर्यो।
गत वैशाख २४ गते अख्तियारको टोली सेबोन कार्यालय पुगेर कर्मचारीहरुसँग सोधपुछ गरेर फर्कियो। अध्यक्ष श्रेष्ठले पछि आफूले कमिसन मागेको कुरा प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती पनि दिए। तर, अहिले यो मामिला शान्त बनेको छ।
अख्तियारको टोली छानबिनका लागि आएपछि भने सेबोन चिर निद्राबाट ब्युँझिएको छ। वैशाख अन्तिम सातादेखि सेबोनले आइपीओ अनुमति नदिए पनि एफपीओ, हकप्रद शेयर, म्युचुअल फन्ड र ऋणपत्रले भने धमाधम अनुमति दिइरहेको छ।
सेबोनबाट वैशाखको अन्तिम साता स्वरोजगार लघुवित्त र विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एफपीओ अनुमति पाए।
त्यस्तै ३ वटा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति पाएका छन्। हकप्रद शेयर अनुमति पाउनेमा राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, पिपुल्स पावर, बरुण हाइड्रोपावर र नेपाल इन्स्योरेन्स रहेका छन्।
यसैगरी वैशाख अन्तिम सातायता ३ वटा बैंकले ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति पाएका छन्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले ऋणपत्र ल्याउन अनुमति पाएका हुन्।
सेबोनले ग्लोबल आइएमई समुन्न योजना–२ का इकाइ निष्कासनको अनुमति पनि दिएको छ।
उता सेबोनले वास्तविक नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम रहेका १३ वटा कम्पनी र सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै एउटा कम्पनीको आइपीओ पाइपलाइनबाट हटाएको छ। ती कम्पनी पुनः विवरण पेस गरेर आइपीओका निवेदन दिन पनि सेबोनले निर्देशन दिएको छ।
यसबीच सेबोनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेकोमा ८ वटा शेयर ब्रोकर र ३ वटा क्यापिटललाई पनि कारबाही गरेको छ। नियमविपरीत शेयर बेच्न लागेको भन्दै सेबोनले एउटा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
