काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरु आफूले उठाएका माग सम्बोधन हुने विषयमा सशंकित हुन थालेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयसँग भएको छलफलपछि माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर भएपछि गत सोमबारबाट पेन डाउनको कार्यक्रम स्थगित गरेका कर्मचारीहरु आज ४ दिनसम्म माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि संशक्ति हुन थालेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा आन्दोलनरत सेबोनका कार्मचारीले कात्तिक मसान्तसम्म माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतापछि ४८ दिनपछि पेन डाउन स्थगित गरेर काममा फर्किएका थिए। यद्यपि, उनीहरुले दैनिक १ घन्टा धर्ना कार्यक्रम भने जारी राखेका छन्।
कर्मचारीहरु काममा फर्किएपछि सेबोन सञ्चालक समितिले कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न आन्तरिक रुपमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराईको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आन्तरिक समिति गठन गरेको छ। समितिलाई बुधबारसम्म आफ्नो सुझाव पेस गर्न भनिएको थियो।
सोही सुझावका आधारमा सेबोन सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्ने भनिएको थियो। तर, आज बिहीबार कार्यालय समय सकिँदासम्म भट्टराई नेतृत्वको समितिले सेबोन सञ्चालक समितिलाई कुनै पनि प्रकारको सुझाव पेस गर्न नसकेको सेबोनका कर्मचारीहरु बताउँछन्। ‘आज बिहान सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको थियो तर हाम्रा मागका विषयमा कुनै पनि अजेन्डा बैठकमा गएन’, ती कर्मचारीले भने, ‘त्यही भएर हामीले दिएको समयसीमाभित्र हाम्रा माग सम्बोधन होला भन्ने विषयमा शंका उत्पन्न भएको छ।’
सेबोनका कर्मचारीको सेवासुविधासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने, विगतमा कर्मचारीका रुपमा प्राप्त गरेका सेवासुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने र सेबोनले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने बिषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको (राजस्व सचिव) स्तरीय भदौ ३१ को निर्णय र असोज २ गतेको पत्रको विषयसँग असहमत हुँदै कर्मचारीहरुले असोज ७ गतेबाट पेन डाउन गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिबद्धतामा उनीहरुले पेन डाउनको कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
सेबोनले गठन गरेको आन्तरिक समितिमा भट्टराईसहित सदस्यहरुमा आइक्यानका उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले र सेबानका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य छन्। ‘यो समितिले के–के काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारी हामीलाई थाहा छैन’, अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘तोकिएको समयमा समितिले सुझाव दिन नसकेकोले विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ।’
कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिइएकोले अहिले नै आफूहरुले के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको ती कर्मचारीले बताए। ‘हामी कात्तिक मसान्तसम्म कुर्छौं, त्यसपछि उहाँहरुले समय माग गर्नुभयो भने १–२ दिन समय दिन्छौँ’, ती कर्मचारीले भने, ‘यदि हाम्रा मागका विषयमा नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने मंसिरबाट फेरि हाम्रो सशक्त आन्दोलन सुरु हुन्छ।’
