सेबोनले बनायो आइपीओका लागि पेस गरिएको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन गर्न नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले संगठित संस्थाले आइपीओ जारी गर्न पेस गरेका वित्तीय विवरणको पुनरावलोकन गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ।

धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ)का लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२ जारी गरेको हो। यो मापदण्ड आउँदो वैशाख १ गतेबाट लागू हुने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार आइपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिने संगठित संस्थाको विगत ३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, अन्तरिम अवधिको प्रमाणित अपरिष्कृत वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गरिनेछ।

कुन अवस्थामा पुनरावलोकन वा जाँचबुझ ?

संगठित संस्थाको बिक्री आम्दानी (व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आम्दानी)को ७५ हजार प्रतिशतभन्दा बढी रकम व्यापारिक प्राप्त रकम वा यस्तै अन्य कुनै शीर्षकमा रहेको देखिएमा।

सरकार वा सरकारी निकायलाई तिर्नुपर्ने कर, महसुललगायतका अन्य रकम सम्भाविता दायित्व रहेको र सो रकमहरुलाई समायोजन गर्दा सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफालगायत अन्य दायित्व मापदण्ड पूरा नहुने देखिएमा।

सरकार वा सरकारी निकायलाई तिर्नुपर्ने कर, महसुललगायत अन्य अन्य रकमहरु सम्भावित दायित्वमा रहेको र सो रकमहरुलाई समायोजन गर्दा संस्थाको नेटवर्थ चुक्तापुँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुने भएमा।

आफ्नो मुख्य सम्पत्ति सम्बद्ध व्यक्तिसँगको कारोबार कम्तीमा ३० प्रतिशत रहेको देखिएमा।

संगठित संस्थाको लेखा नीति तथा लेखांकन अनुमानमा परिवर्तन भएको (सम्बन्धित नियामकले स्पष्ट निर्देशन दिई परिवर्तन भएको बाहेक) देखिएको र सो परिवर्तनका कारणले सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफालगायतका अन्य वित्तीय मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा।

तीन वर्षको औसत व्यापारिक आम्दानीको कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार सम्बद्ध व्यक्तिसँगको कारोबार (सरकारी नियकासँगको कारोबार बाहेक) रहेको देखिएमा।

संगठित संस्थाको गैरसञ्चालन आम्दानी (व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बाहेक) वा जगेडा कोष (नाफा नोक्सान हिसाबाट रकमान्तर हुने बाहेक) वा दुवैको कारणले सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफालगायतका अन्य वित्तीय मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा।

लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कुनै कैफियत उल्लेख भएको र सो कैफियतसँग सम्बन्धित रकमहरुलाई समायोजन गर्दा सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफालगायत अन्य वित्तीय मापदण्ड पूरा नहुने देखिएमा।

लेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखि कैफियत सुधारका लागि अघिल्लो वर्षको वित्तीय विवरणहरु पुनर्व्यक्त गरेको बाहेक अन्य कारणले वित्तीय विवरणहरु पुनर्व्यक्त गरेको र सो पुनर्व्यक्तको कारणले कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफालगायतका अन्य वित्तीय विवरण मापदण्ड पूरा हुने देखिएमा।

संगठित संस्थाको वित्तीय विवरणमा स्वपुँजीमा गत वर्षहरुको त्रुटिहरुको समायोजन भएको भएको र सो समायोजनका कारणले सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफालगायतका अन्य वित्तीय मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा।