काठमाडौं । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मंगलबारमातहतका सबै मालपोत कार्यालयका नाममा परिपत्र जारी गर्दै अर्को आदेश नभएसम्म उक्त निर्णय स्थगित गरिएको जानकारी गराएको हो। विभागले साबिकबमोजिम कामकारबाही गर्न गराउन निर्देशन पनि दिएको छ।
यसअघि गत फागुन ८ गते विभागले उक्त नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गरेको परिपत्र गरेको थियो। इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भूसूचना प्रणालीका माध्यमबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाले भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि उक्त आदेश स्थगित गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि उक्त व्यवस्था आगामी फागुन २५ गतेदेखि लागू हुने भनिएको थियो।
इजाजत पत्र
