काठमाडौं । नेपालको आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्ती र घरजग्गा बजारमा आएको मन्दीको प्रभाव बैंकहरुको वित्तीय अवस्थामा देखिन थालेको छ।
ऋणीहरुले समयमै कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा र धितो लिलामी गर्दा समेत बिक्री नहुँदा बैंकहरु आफैंले धितो सम्पत्ति सकार्न बाध्य छन्। परिणामस्वरुप बैंकहरुको खातामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ। दैनिक पत्रिकाहरुमा बैंकहरुले कालोसूची र धितो लिलामीको सूचना निकाल्ने क्रम पनि बढेको छ। यसले बैंकको ऋण असुली दबाबपूर्ण बनेको देखाउँछ।
बैंकरहरु कर्जा वर्गीकरण र असुलीमा लचक नीति खोजिरहेपनि राष्ट्र बैंकले त्यसअनुरुप नीति ल्याएको छैन। यसले बैंकहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको देखिन्छ।
वैशाख मसान्तसम्म २० वटै वाणिज्य बैंकसँग जम्मा ४५ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। बैंकहरुको मूल व्यवसाय कर्जा प्रवाह र ब्याज आम्दानी भए पनि ठूलो परिमाणमा घरजग्गा तथा अन्य धितो सम्पत्ति थुप्रिँदा तरलता व्यवस्थापन, नाफा र नयाँ कर्जा विस्तार क्षमतामाथि दबाब बढ्न थालेको छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिको भार सबैभन्दा बढी हिमालयन बैंकले बोकेको छ। बैंकसँग ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको यस्ता सम्पत्ति रहेको छ। त्यसपछि ग्लोबल आईएमई बैंकको ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, प्राइम कमर्सियल बैंकको ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ। एनआईसी एशिया बैंक र नबिल बैंकमा पनि क्रमशः ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको यस्ता सम्पत्ति थुप्रिएको छ।
कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक, सिटिजन्स बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र सानिमा बैंकले समेत सय करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। यद्यपि सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र एभरेस्ट बैंकमा यस्तो सम्पत्तिको मात्रा तुलनात्मक रुपमा कम देखिन्छ। सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा भने क्रमशः ३१ करोड रुपैयाँ र २३ करोड रुपैयाँ मात्र गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ। जसले उनीहरुको खराब कर्जा व्यवस्थापन अपेक्षाकृत सुदृढ रहेको संकेत गर्दछ।
यसबीच स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति शून्य राख्न सफल भएको छ। बैंकले आक्रामक कर्जा विस्तारभन्दा गुणस्तरीय र कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने रणनीति अपनाएकाले यस्तो अवस्था कायम राख्न सकेको विश्लेषण गरिएको छ।
बजारमा घरजग्गा कारोबार सुस्त हुनु, निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्नु तथा समग्र आर्थिक गतिविधि कमजोर रहनुले बैंकहरुमा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढाएको बैंकरहरु बताउँछन्। बैंकहरुले अर्बौं रुपैयाँबराबरको धितो सम्पत्ति ओगटेर बस्नुपर्दा ती सम्पत्ति नगदमा रुपान्तरण नभएसम्म कर्जा प्रवाह क्षमता र वितरणयोग्य नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ।
यही चुनौती समाधान गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीतिमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने घोषणा गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आगामी पुसभित्र विशेष कानुनी अधिकारसहितको संस्था स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ‘ब्याड बैंक’ को अवधारणासँग मिल्ने यस्तो संस्थाले बैंकहरुको खातामा रहेको खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति खरिद तथा व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि आवश्यक कानुन निर्माण र संस्थागत तयारी पूरा नहुँदासम्म बैंकहरुले झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँबराबरको गैरउत्पादक सम्पत्तिको भार आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहने देखिएको छ।
