काठमाडौं । सरकारले अब दर्तावाला एजेन्सीमार्फत मात्रै घरजग्गाको कारोबार गराउने नीति लिने भएको छ।
सरकारले तयार गरेको आर्थिक सुाधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामार्फत यस्ता नीति लिन लागिएको जानकारी गराइएको हो। पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गरेको छ।
कार्ययोजनाअनुसार अब घरजग्गाको अनियन्त्रित मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दर्तावाला एजेन्सीमार्फत मात्रै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
यसैगरी न्यूनतम प्लट साइज तोकी जग्गा खण्डीकरण गर्न पूर्णतया रोक लगाउने र पैतृक सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्दा जग्गा खण्डकीकरण नहुने गरी तल्लामा अंशभाग गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
यो नियम एक वर्षभित्र कार्यान्वयन ल्याइने सरकारको योजना रहेको छ।
