काठमाडौं । अनिवार्य कोटा घटाउने कि यथावत राख्ने भन्ने बहसका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जामा फरक रणनीति अघि सारेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राख्दै लगानी गर्न मिल्ने क्षेत्र विस्तार गर्ने तयारी भएको हो। यसले कोटा घटाउने दबाबलाई अस्वीकार गर्दै प्रणालीलाई लचिलो बनाउने संकेत गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार अहिले केन्द्रीय बैंकले यसमा लचकता अपनाउन लागेको हो। पछिल्लो समय ग्रामीण अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा विपन्न वर्गतर्फ कर्जाको माग नै घट्दै गएको छ। त्यसमाथि लघुवित्त क्षेत्रमा असुली समस्या बढेपछि बैंकहरु जोखिम लिन हिच्किचाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तोकिएको सीमा पूरा गर्न नसक्दा हर्जाना तिर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरुका लागि थप दबाब बनेको छ। यही कारण बैंकहरुले सीमा घटाउन माग गर्दै आएका थिए।
तर राष्ट्र बैंकले सीमा घटाउनुको सट्टा ‘विपन्न’ को दायरा नै फराकिलो बनाउने बाटो रोज्न लागेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारी बताउँछन्। अब २०–२५ लाख रुपैयाँसम्मका स्टार्टअप, धितोविनाका साना उद्यम वा नयाँ व्यावसायिक पहलहरुमा जाने कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत गणना गर्न दिने तयारी छ। यसले परम्परागत रुपमा कृषि, साना व्यवसाय वा लक्षित समूहमा सीमित रहेको कर्जालाई नयाँ क्षेत्रतर्फ मोड्ने संकेत गर्दछ।
यो परिवर्तनले विपन्न वर्ग कर्जाको अवधारणा नै विस्तार गर्ने देखिन्छ। पहिले आयमा आधारित गरिबीमा केन्द्रित नीति अब अवसरको अभाव भएका समूह र उद्यमशील युवातर्फ पनि केन्द्रित हुन खोजेको छ। यसले वित्तीय पहुँचलाई फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिए पनि जोखिम व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। किनकि स्टार्टअप प्रकृतिका कर्जा स्वभावतः अनिश्चित हुन्छन्।
आँकडाले पनि नीति परिवर्तनको आवश्यकता देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा विपन्न वर्ग कर्जा करिब ६.८ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। जुन अघिल्लो वर्ष पनि संकुचित भएको थियो। यसले वर्तमान मोडल प्रभावकारी नभएको संकेत गर्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले कोटा घटाएर कर्जा झन् खुम्चिने जोखिम लिनुभन्दा क्षेत्र विस्तार गरेर प्रवाह बढाउने रणनीति अपनाएको बुझिन्छ।
समग्रमा राष्ट्र बैंकको नयाँ सोचले विपन्न वर्ग कर्जालाई सामाजिक दायित्वबाट आंशिक रुपमा उद्यम प्रवर्द्धनतर्फ मोड्न खोजेको देखिन्छ। अब चुनौती भनेको यो नयाँ दायराले साँच्चिकै लक्षित समूहसम्म कर्जा पुर्याउँछ कि बैंकहरुको लक्ष्य पूरा गर्ने औजार मात्र बन्छ भन्नेमा रहनेछ।
