काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताका छाता संगठनहरुले शेयर धितो कर्जा र लघुवित्तको लाभांशमा तोकिएको सीमा हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्।
शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र स्वतन्त्र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीले आज राष्ट्र बैंक पुगेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि संयुक्त रुपमा ४ बुँदे सुझाव पेस गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगततर्फ प्रदान गर्ने शेयर लोनमा एकल परिवार १५ करोड रुपैयाँको सीमा पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको सुझाव छ। यसले लगानीकर्ताको पहुँच र विश्वस्त वातावरण निर्माणमा मद्दत पुर्याउने उनीहरुको विश्वास छ।
यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भन्ने विषयको सन्दर्भमा नेपालले अंगिकार गरेको खुल्ला अर्थनीति सिद्धान्त विपरीत नीति भएकोले हालको उक्त व्यवस्थालाई हटाई लघुवित्त संस्थालाई कार्य सम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोषको पुँजीबजारमा लगानी गर्ने सीमालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा व्यवस्था भएबमोजिमको सीमा कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सुझाव पनि लगानीकर्ताहरुले दिएका छन्।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्नका लागि हालको विद्यमान कानुनी अड्चनले उक्त निवेशसहितको नाफा पुनः फिर्ता लैजान नसक्ने विधमान कानुनी अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताहरुलेसो जटिलतालाई परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी आवश्यक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यी सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरी पुँजी बजारमा स्थायित्व तथा दिगो विकासको दिशामा टेवा पुग्ने विश्वास लगानीकर्ताका छाता संगठनहरुको छ।
सोही क्रममा लगानीकर्ताका संगठनहरुका पदाधिकारीहरुले नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेटर सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए। उनीहरुले गभर्नर पौडेलको कार्यकालमा राष्ट्रिय आर्थिक स्थायित्व र पुँजी बजारको समुन्नत भविष्यतर्फ केन्द्रित रहोस् भन्ने कामना गरेका थिए।
