काठमाडौं। धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटनाका बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
सिबिफिनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनी आधारमा गरिएको पेसागत निर्णयलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने काम भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनमा कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली र धितो लिलामीका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ’, विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘सोही कानुन र निर्देशिनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह र असुलीका कार्यहरु गर्दै आएकोे विषय सर्वविदितै छ।’
प्रचलित नियम–कानुनका आधारमा गरिएका पेसागत निर्णय तथा कार्यलाई पछि गएर आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेसाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयवित बनेको सिबिफिनको भनाइ छ। ‘कुनै ऋणी संस्थाको खारेजीपछि सो संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमाथिको पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने हो वा नेपाल सरकारको हुने ?’, प्रश्न गर्दै सिबिफिनले भनेको छ, ‘बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिला ऋण असुली गरी जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने हो कि सम्पत्ति धितो सम्पत्ति कस्को हुने भन्ने विषय निर्क्यौल गर्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।’
बैंकहरुले अर्बौं ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरु केही कारणवश नेपाल सरकारको मातहतमा आए भने र केही कारणले ऋण बिग्रन गई असुली नहुने अवस्था सिर्जना भए के हुने ? भन्ने जटिल कानुनी प्रश्न र गम्भीर अन्योलसमेत सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘साथै, कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनु पर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रमसमेत धरापमा पर्ने निश्चित छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए त्यस्ता कार्यमा राज्य तथा नियामक निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ र सो कार्यमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राज्य तथा मातहतका निकायहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ। ‘अनुसन्धानबाट कुनै कैफियत भएको प्रमाणित भए कानुनअनुसारको कारबाही हुनुपर्दछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ’, सिबिफिनले भनेको छ, ‘तर, प्रचलित काननका आधारमा गरिएका कार्यलाई बेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारबाहीको भागिदार बनाइनु न्यायसंगत हुँदैन। यस्ता कार्यले पेसाकर्मीको सामाजिक जीवन एवं प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने, मुलुकभित्रै रही योगदान पुर्याउने उद्देश्यबाट विचलित भइ पलायन हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, शेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा गम्भीर असर पुगी बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने र अन्ततोगोत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्नेप्रति नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरुलाई समयमै गम्भीर र संवेदनशील भइदिन हार्दिक अपिल गर्दछौँ।’
