काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायहरूमा हुने सवारी साधनको अनियन्त्रित प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ नियम र कडाइका साथ निर्देशन जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र सरकारी निकायहरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै मापदण्ड विपरीत प्रयोग भइरहेका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू तत्काल फिर्ता गरी ‘सवारी पुल’ मा राख्न निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी पत्रमा प्रचलित कानूनअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र छुट्टै सवारी साधन पाउने व्यवस्था छ। तर, हाल तल्लो तहका कर्मचारीहरूले पनि ठूलो संख्यामा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएकाले त्यस्ता सवारी साधनहरू तत्काल सरकारी ‘पुल’ मा जम्मा गर्न भनिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार र नेपालमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिका कारण इन्धन खर्च कटौती गर्न सवारी साधनको प्रयोगलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनुपर्ने आवश्यकता पत्रमा औँल्याइएको छ।
कानूनतः गाडी सुविधा पाउनुपर्ने कतिपय पदाधिकारीले सवारी नपाएको तर सुविधा नपाउनेले प्रयोग गरिरहेको अवस्थालाई सुधार गर्न यो कदम चालिएको हो।
अबदेखि कार्यालयको कामको लागि सवारी साधन प्रयोग गर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा प्रशासन महाशाखा वा शाखासँग समन्वय गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रत्येक सवारी प्रयोगको विवरण लगबुकमा अनिवार्य रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत नेत्र प्रसाद पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा यो निर्णयलाई कडाइका साथ पालना गर्न र गराउन सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।
