काठमाडौं । आन्तरिक विवाद, कानुनी अनुसन्धान र कमजोर वित्तीय सूचकबीच प्रभु बैंकको नेतृत्व सुमन शर्माको हातमा पुगेको छ। महिनौँदेखि अस्थिर अवस्थामा रहेको बैंकलाई स्थायित्वतर्फ डोर्याउने जिम्मेवारीसहित शर्मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएका हुन्। तर, यो नियुक्ति औपचारिक पदभार मात्र नभएर बैंकलाई संकटबाट निकाल्ने कठिन यात्राको सुरुआतसमेत हो।
लामो समयसम्म सीईओ चयनमा अल्झिएको प्रभु बैंक नेतृत्व संकटबाट गुज्रँदै आएको थियो। तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनमाथि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु भएपछि बैंकको निर्णय प्रक्रिया कमजोर बनेको थियो। यस अवधिमा नियामकको चासो बढ्दै गयो भने बैंकभित्र अस्थिरता देखियो। त्यसपछि चिफ क्रेडिट अफिसर निरज लम्साललाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिइए पनि स्थायी नेतृत्वबारे बोर्ड स्पष्ट हुन सकेको थिएन।
यही पृष्ठभूमिमा अनुभवी बैंकर सुमन शर्मालाई बैंकको कमान सुम्पिएको हो। तीन दशकभन्दा बढी बैंकिङ अनुभव भएका शर्माले यसअघि सनराइज बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकको सीईओको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। एनएमबी बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकमा समेत उनले नेतृत्व तहमा काम गरेका थिए।
तर, नयाँ सीईओका लागि चुनौतीहरुको सूची लामो छ। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म आइपुग्दा प्रभु बैंकको निष्क्रिय कर्जा ७.९४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो। कर्जा गुणस्तर कमजोर बन्दै जानु बैंकको सबैभन्दा गम्भीर समस्या मानिएको छ।
नाफा पनि दबाबमा छ। चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको खुद नाफा २४ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब १ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। सुस्त अर्थतन्त्र र कर्जा जोखिमको असर बैंकको आम्दानीमा स्पष्ट देखिन थालेको छ।
यसका अतिरिक्त विगतमा प्रभु ग्रुपसँग जोडिएका विवादको छायाँ अझै बैंकमाथि हटिसकेको छैन। अनुसन्धान, पक्राउ र अदालतसम्म पुगेका घटनाले बैंकको संस्थागत छविमा क्षति पुर्याएको कर्मचारी तथा बैंकिङ विश्लेषकहरुको बुझाइ छ। यही कारण ग्राहक विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु पनि शर्माका लागि अर्को ठूला चुनौती हुनेछ।
राजनीतिक प्रभाव, समूहगत स्वार्थ र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका विषयहरुसमेत बैंकभित्र संवेदनशील बनेका छन्। बैंकलाई यस्ता दबाबबाट अलग राख्दै व्यावसायिक निर्णय प्रणाली मजबुत बनाउनु नवनियुक्त सीईओको प्रमुख परीक्षा मानिएको छ।
विश्लेषकहरुका अनुसार सुमन शर्माको सफलता वा असफलता कागजी सुधारभन्दा बढी कर्जा अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन कति मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ। विवाद र दबाबका बीचबाट प्रभु बैंकलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर अब उनको नेतृत्वले दिनेछ।
