काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका क्रममा विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायको ऋणमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै ती सडक निर्माणका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायको ऋणमा सहज व्यवस्था ल्याएको हो। अब ती विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायहरुमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषणगरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्।
- यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ।
- यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
यसअघि एकीकृत यो व्यवस्था रहेको थिएन।
