काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएको तीन महिना बितिसकेको छ। प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकको सिको गर्दै पहिलो पटक जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगती ज्यादै फितलो छ।
कार्यक्रममा समावेश गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये अधिकांशमा प्राधिकरणले एक वर्षको अवधिभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने गरि अझैसम्म कुनै पहल शुरू गरेको देखिदैन।मापनयोग्य प्रभाव भएको एउटा पनि निर्देशन दिइएको छैन।
प्राधिकरणले नीति तथा कार्यक्रममा अनुसन्धानमा आधारित बीमालेख उत्पादन, बीमा उत्पादनमा नवप्रवर्तन, लैङ्गिक समावेशीकरण, जलवायु-जोखिम तयारी, र बीमा सूचना केन्द्रको स्थापना मार्फत नेपालको बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ।
यी घोषणाहरू कुनै एकदमै असंभव वा अप्रत्याशित विषयहरू होइनन्, एउटा नियामकले गर्नुपर्ने न्यूनत्तम र नियमित कार्यहरूको सूची हो। तैपनि, प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा कुनै पनि तत्परता देखाएको छैन।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्राधिकरणले एक वर्षको अवधिमा अनुसन्धान तथा विकासका लागि यी कामहरू गर्ने उल्लेख छः
नेपालको बीमाको विद्यमान अवस्था सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गरी बीमितको आवश्यकता अनुसार बीमालेख निर्माण गर्ने गराउने, प्रत्येक बीमकलाई कम्तिमा एउटा नविनतम बीमालेख जारी गराउने र बीमा लगानी र पुनर्बीमा सम्बन्धी कानूनहरूको स्तरोन्नति गर्ने । यी कुनै पनि काम शुरू भएको छैन।
नयाँ मृत्युदर तालिका विकास गर्ने, बीमा पहुँच र नेतृत्वमा लैङ्गिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र बीमा विकास कोष सञ्चालन गर्ने,
निष्पक्षता र बजार दक्षता सुनिश्चित गर्न पुरानो शुल्कहरूको समीक्षा गर्ने घोषणा गरेको छ। मृत्युदर तालिकाको चर्चा प्राधिकरणले सात वर्ष अघि देखि निरन्तर गर्दै आएको छ, प्रगती शुन्य छ।
बीमा पहुँचका हिसाबले पछि परेको कर्णाली र मधेश प्रदेशमा प्राधिकरणले कुनै नीतिगत पहल लिन सकेको छैन। बीमा नेतृत्वमा लैङ्गिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र समावेश गरेको देखिन्छ। बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र बीमा विकास कोष सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि प्राधिकरणले कुनै नतिजामूलक काम थालेको छैन।
प्राधिकरणले बीमा सूचना केन्द्र, बीमा विकास कोषको स्थापना र नयाँ मृत्यु दर तालिका निर्माणमा देखाएको सुस्तताको मूल्य आम बीमितले व्यहोर्नु परिरहेको छ।
कार्य समय सीमा र प्रगति मापकको नियमित प्रकाशन, स्पष्ट उपलब्धिहरू सहित विशेषज्ञ कार्यदलहरू गठन, बीमक, शिक्षाविद् र उपभोक्ता निकायलाई एउटै टेबलमा ल्याएर प्राधिकरणले सामूहिक पहलमार्फत् नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिन सकेको छैन।
नेपालको बीमा क्षेत्रलाई थप योजनाहरू भन्दा पनि यसलाई नेतृत्व, कार्यान्वयन र काम गर्ने नियामक चाहिएको छ- कागजी घोषणा मात्र होइन। जबसम्म त्यो हुँदैन, नेपाल बीमा प्राधिकरणले एउटा सरल प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ:
यदि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने यो क्षेत्रले नियमनकारीमाथि किन विश्वास गर्ने ?
