IME Life New

भौतिक पुनर्निर्माण मात्रै होइन आर्थिक पुनरुत्थान पनि आवश्यक: लगानी बोर्ड

SPIL
Nepal Life

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आन्दोलनपछि डर र आशा दुवै रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषायक कार्यक्रममा ज्ञवालीले अबको पुनर्निर्माण भौतिक मात्रै नभएर आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा छुट्टै संस्था खडा गरेर बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम दिदाँ सफल भएको बताए । उनले भुकम्पछि धेरै युवाहरुको सहयोग जस्तै अबपनि आत्मबल बढाएर गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

Esewa
Crest

‘श्रीलंकामा आन्दोलन हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र नकरात्मक अवस्थामा रहेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रका सूचक राम्रो अवस्थामा छन्,’ ज्ञवाली भन्छन्,‘अब निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर जान सक्दा छिटो नै अर्थतन्त्रको पूनरुत्थान हुन सक्छ ।’

सरकारले अबका कार्यक्रम बनाउँदा आर्थिक क्षेत्रसंग जोडर बनाउनु पर्ने बताए । युवालाई शिक्षा सीपसहित विकास गर्न आवश्यक रहेको छ ।
‘विभिन्न फोरम र सरकारका प्रतिनिधीले युवाका कुरा नसक्दा विद्रोह हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘युवाहरुले भोगेका समस्या समयमा सुन्न सक्दा मानिसमा निराशता पैदा हुँदैन ।’

‘आशा केन्द्रसँग, समाधान स्थानीय तहबाट’
नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्रिय सरकासंग बढी अपेक्षा गरिएको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत धेरै विषय समस्या समाधान गर्न सकिने ज्ञावलीले बताए ।

‘संघ सरकारसंग मात्रै मुख ताक्दा युवाले खोजेका सबै सेवा सहज पाउँदैनन् । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने विषय त्यहिँबाटै हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारी नीति नियमको कारण परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा भुल्ने गरेकोमा परिर्वतन हुनुपर्ने बताए । उनले बैदेशिक लगानी भित्राउनकोलागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा नै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

लगानी बोर्डका लामो समय देखी वन स्टप सर्भिस सेन्टरको प्रणाली छ । तर त्यसको कार्यन्वयन राम्रोसंग हुन सकेको थिएन,’ उनले भने,‘अध्यादेशबाट कानुन संसोधन भएर कर्मचारीलाई अधिकार सहितको जिम्मेवारी दिएका छौं। अब कार्यविधी बनाएर त्यसलाई छिटो कार्यन्वयन गछौं ।’

सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुँदा वैदेशिक लगानीकर्तामा विश्वास पैदा हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गरेर बोर्डमा सरकार र विपक्षी दल सहितका प्रतिनिधी हुनेगरी अघि बढेको छ। अब त्यसमा थप छलफल गरेर टुंगाउनु पर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
happy

खुसी

0%
sad

दु :खी

0%
amazed

अचम्मित

0%
excited

उत्साहित

100%
angry

आक्रोशित

LICn
Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS