काठमाडौं । नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा क्षेत्र र वैदेशिक लगानीका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधार र एकीकृत योजनाको आवश्यकता रहेको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
शुक्रबार सोल्टी होटलमा न्यू बिजनेश एजद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सुदन झा, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका टिम गोचर र अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय लगायतले नेपालको समृद्धिका लागि चालिनुपर्ने कदमबारे चर्चा गर्नुभएको हो।
प्रा.डा. सुदन झाले सरकारले आफ्नै लार्ज ल्याङ्वेज मोडल र डेटा सेन्टर स्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले छरिएका सेवालाई एकद्वारमा ल्याउन र सरकारी संस्थाहरूबीच सफ्टवेयरहरूको अन्तर-संवाद हुने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए।
उनले २२०० मेगाहर्ज ब्यान्डको क्षमता हाल ३२-३३ प्रतिशत मात्र उपयोग भइरहेकोले यसलाई पूर्ण क्षमतामा लैजानुपर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि छुट्टै कर नीति र एआई बाट हुने लाभको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्राध्यापक झाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा ‘डिजिटल डुइङ’ र ‘ब्लकचेन’ प्रविधि भित्र्याउनेबारे तयारी भइरहेको छ। सरकारले सिधै नागरिकसम्म पुग्ने गरी ‘सिटिजन सेन्ट्रिक’ परियोजनाहरू निर्माण गर्नका लागि संवाद संयन्त्र निर्माण गर्ने बताए।
डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका संस्थापक टिम गोचरले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन करको दरभन्दा पनि ‘नीतिगत सुनिश्चितता’ मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो। उनले विदेशी लगानीकर्ताहरू घरेलु कानूनभन्दा सन्धिहरू माथि हुने अपेक्षा राखेर लगानी गरेपछि यहाँको नीतिगत अनिश्चितताले दुःखी बनाएको गुनासो गरे। कर छलीसम्बन्धी विवादमा अल्झिएका गोचरले भने, जेसुकै होस् तर नेपालमा लगानी गर्न छाड्दिन भन्ने मजस्ताले मात्रै लगानी गरेर पुग्दैन, ठूलो लगानी भित्र्याउनुछ भने कर नीतिमा स्थिरता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
उनले नेपालको ‘डबल बी माइनस’ क्रेडिट रेटिङ माथिको जोखिमलाई बीमा सुरक्षण मार्फत व्यवस्थापन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋणपत्र मार्फत लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना देखाए। यद्यपि, लगानी फिर्ता लैजाने र बाहिरिने प्रक्रिया सरल नभएसम्म नयाँ लगानीकर्ता आउन गाह्रो हुने उन तर्क थियो।
उनका अनुसार नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा कम बिजुली खपत हुने डेटा सेन्टरहरू स्थापना गरेर भारत र बंगलादेशलाई सेवा बेच्न सकिने ठूलो सम्भावना छ। यसका लागि १७ वटा झन्झटिला सरकारी स्वीकृतिहरूलाई हटाएर ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटमा डिजिटल क्रान्ति, सुशासन र गैर-आवासीय नेपालीलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए। सरकारले छरिएका संरचनाहरूलाई एकीकृत गर्ने र निजी क्षेत्रको पुँजीलाई सार्वजनिक पूर्वाधारमा परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागि एक जलविद्युत उत्पादकले ऊर्जा क्षेत्रमा केही गम्भीर समस्याहरू देखिएको भन्दै अर्थ सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । करिब १६,००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झाैता ( पीपीए ) अझै रोकिएको छ। विद्युत प्रशारण र जलविद्युत आयोजनाका ४२ वटा फाइलहरू वन मन्त्रालयमा लामो समयदेखि थाती रहेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, यसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। सरकारले ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखे पनि प्रक्रियागत झन्झट र वनसम्बन्धी कानूनहरू अझै बाधक रहेका छन्।
