काठमाडौं । उपभोक्तालाई अनपेक्षित शुल्कबाट जोगाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम मार्फत ‘बिल शक’ नियन्त्रण प्रणाली औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यस अद्यावधिकको मुख्य विशेषता भनेको स्वतः ब्यालेन्स काटिने प्रणालीको खारेजी हो। यसअघि, प्रयोगकर्ताले खरिद गरेको डाटा प्याक सकिएपछि सिस्टमले स्वतः मुख्य ब्यालेन्सबाट महँगो दरमा शुल्क काट्न सुरु गर्थ्यो।
मन्त्रालयको नयाँ निर्देशन अनुसार, अब प्रयोगकर्ताको स्पष्ट सहमति बिना मुख्य ब्यालेन्सबाट पैसा काटिने छैन।
ग्राहकहरूलाई जानकारी गराइराख्न नेपाल टेलिकमले अब अग्रिम जानकारी पठाउनेछ।
प्रयोगकर्ताले आफ्नो डाटा प्याकेजको ९० प्रतिशत प्रयोग गरिसकेपछि एसएमएस वा एपमार्फत जानकारी पाउनेछन्।
इन्टरनेट सेवा जारी राख्नका लागि प्रयोगकर्तालाई प्याकेज नवीकरण गर्न वा नयाँ प्याकेज किन्न सुझाव दिइनेछ।
मन्त्रालयले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो डाटा व्यवस्थापन आफैं गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। यदि कुनै ग्राहक प्याक सकिएपछि पनि मुख्य ब्यालेन्सबाटै इन्टरनेट चलाउन चाहन्छन् भने, उनीहरूले ‘पे-एज-यू-गो’ (PAYG) प्रणालीलाई म्यानुअल रूपमा सुचारु गर्न सक्नेछन्।
कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
प्रयोगकर्ताले आफ्नो इच्छाअनुसार PAYG सुविधा सुचारु वा बन्द गर्न *444# डायल गर्न सक्नेछन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको यो पहलले दूरसञ्चार सेवालाई थप पारदर्शी र प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ। ब्याकग्राउन्ड डाटा प्रयोगका कारण “ब्यालेन्स हराउने” पुरानो गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले नियन्त्रणको साँचो ग्राहककै हातमा सुम्पिएको छ।
