काठमाडौं । किस्ताबन्दीमा मालसामान उपलब्ध गराउने हायर पर्चेज कम्पनीहरुलाई अनुशासित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामक भूमिकालाई अझ कसिलो र प्रभावकारी बनाएको छ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था छैटौँ संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स लिने, नवीकरण गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र कम्पनी चलाउने सञ्चालकहरुको योग्यता मापनमा नयाँ र कडा मापदण्ड अघि सारेको छ।
लाइसेन्स लिएर वर्षौंसम्म काम नगरी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा कदम चालेको छ। अब राष्ट्र बैंकबाट हायर पर्चेज कर्जा प्रवाहको स्वीकृति पाएको ६ महिनाभित्र कम्पनीले व्यावसायिक कारोबार सुरु गरिसक्नुपर्नेछ। ६ महिनाभित्र कारोबार नथालेमा दिइएको अनुमति स्वतः रद्द हुनेछ।
अब हायर पर्चेज कम्पनीहरुले प्रत्येक १० आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि साउन मसान्तभित्र २ लाख रुपैयाँ दस्तुर तिरेर नवीकरण गराउनुपर्नेछ। यदि तोकिएको समयमा नवीकरण भएन भने भदौ मसान्तसम्म १० प्रतिशत र असोज मसान्तसम्म २० प्रतिशत थप दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सकिनेछ। असोज मसान्तसम्म पनि नवीकरणको प्रक्रियामा नआउने कम्पनीको लाइसेन्स सदाका लागि रद्द हुनेछ र त्यस्तो कम्पनीलाई पुनः कहिल्यै स्वीकृति दिइने छैन।
कम्पनीको नेतृत्व गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरुको हातमा नपुगोस् भन्नका लागि सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोकिएको छ। कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा प्रबन्ध सञ्चालक बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।
आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, ठगी वा भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका, टाट पल्टिएका र कालोसूचीबाट हटेको ३ वर्ष नपुगेका व्यक्ति सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने छैनन्। कम्पनीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका व्यक्तिहरुको शेयर किनबेच वा हक हस्तान्तरण हुँदा १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई खबर गर्नुपर्नेछ र नयाँ शेयरधनीको उपयुक्तता परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरिनेछ।
ऋण असुलीको जोखिमलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न कर्जालाई तीन वर्गमा बाँडेर अनिवार्य नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ। किस्ता ६ महिनाभन्दा बढी ढिलो भएमा बक्यौता किस्ता रकमको ५० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्नेछ।
किस्ता १ वर्षभन्दा बढी ढिलो भएमा सम्पूर्ण बक्यौता रकमको १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ६ महिना नाघेका कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा मानिनेछ र त्यसको ब्याज आम्दानीलाई नगद प्राप्त भएपछि मात्र हिसाबमा देखाउन पाइनेछ।
कम्पनीहरुले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने छैनन्। एउटै ग्राहक वा समूहलाई खुद सम्पत्तिको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन पाइने छैन।
चुक्तापुँजीको दोब्बर नपुगेसम्म हरेक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत र त्यसपछि १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा सञ्चित कोषमा राख्नुपर्नेछ।
हायर पर्चेज कम्पनीहरुले सर्वसाधारणबाट कुनै पनि प्रकारको बचत वा निक्षेप संकलन गर्न पाउने छैनन्।
राष्ट्र बैंकका यी नयाँ प्रावधानले हायर पर्चेज क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी र वित्तीय रुपमा बलियो बनाउने विश्वास लिइएको छ।
