काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बालबालिकाको नामबाट शेयर तथा अन्य वित्तीय सेवाहरूमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ।
सबै बालबालिकाले राष्ट्रिय परिचय नम्बर पाइनसकेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर कारोबार तथा अन्य वित्तीय सेवाहरूमा यो नम्बर अनिवार्य माग गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको भन्दै विभागमा गुनासो पुगेको थियो। सोही कारण विभागले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई यसमा कडाइ नगर्न र सहज बनाइदिन आग्रह गरेको हो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ४ को उपदफा (२) र नियमावली, २०७७ को नियम ११ मा नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पूरा नभएका नेपाली नागरिकले ‘नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र’ प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए तापनि उक्त व्यवस्था हाल पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन।
विभागले २०८० फागुन २७ गतेको निर्णयानुसार १६ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्मदर्ता गर्दाकै बखत राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न शुरू गरे तापनि अझै पनि सबै बालबालिकाले उक्त नम्बर प्राप्त गरिनसकेको अवस्था विद्यमान छ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय र नेपाल राजपत्रको सूचना अनुसार २०८१ माघ १ गतेदेखि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन, सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको भए पनि बालबालिकाको हकमा भने पूर्ण व्यवस्था लागू नभइसकेकाले यो सहजीकरण माग गरिएको हो।
विभागले उक्त पत्रको बोधार्थ नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई समेत पठाएको छ, जसले गर्दा नाबालिगहरूको डिम्याटखाता खोल्ने र सेयर कारोबार गर्ने प्रक्रियामा देखिएको उल्झन सुल्झिने अपेक्षा गरिएको छ।
