काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० मा छैटौँ संशोधन, २०८३ जारी गरेको छ। सोही संशोधित व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणका लागि नयाँ मापदण्ड तय गरिदिएको हो।
अब कम्पनीहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा कस्ट अफ फन्डलाई आधारका रुपमा लिनुपर्नेछ। कस्ट अफ फन्ड निर्धारण गर्न स्वपुँजीको लागत र ऋणबाट प्राप्त कोषको भारित लागतलाई आधारका रुपमा लिनुपर्नेछ।
यसैगरी कम्पनीहरुले ब्याजदरसम्बन्धी सूचना पनि प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा सोको जानकारी ३ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
कम्पनीहरुले ग्राहकलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरी प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट गर्न पाउने छैनन्।
पेनाल ब्याजदर
कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ। पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुलउपर गर्न पाइने छैन।
सेवा शुल्क
हायर पर्चेज कम्पनीहरुले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशत रकमसम्म मात्र ग्राहकसँग लिन पाउनेछन्। तर, कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई आवश्यकताअनुसार अन्य संस्था वा निकायमार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा लागतभन्दा वढी नहुने गरी सेवा शुल्क असुल गर्न बाधा पर्ने छैन।
