काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, यतिबेला गम्भीर नीतिगत र प्रशासनिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि महत्त्वाकांक्षी वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको प्राधिकरण स्वयं भने आन्तरिक अस्थिरता र कानूनी त्रुटीका कारण अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ ।
६ महिनामा ४ अध्यक्षः
बीमा बजारको विश्वासिलो अभिभावक बन्नुपर्ने संस्थामा पछिल्लो ६ महिनामा ४ पटक अध्यक्ष परिवर्तन हुनुले नेतृत्वको चरम अस्थिरतालाई उजागर गरेको छ । २ वटा पुनर्बीमा, १४ वटा जीवन बीमा, १४ वटा निर्जीवन बीमा र ७ वटा लघु बीमा कम्पनीहरूको सूक्ष्म सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने दायीत्व बोकेको संस्थाले स्थायी नेतृत्व पाउन नसक्दा समग्र बीमा क्षेत्र नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
अति अधिकार केन्द्रितः
बीमा ऐन, २०७९ ले प्राधिकरणको लगभग सबै कार्यकारी अधिकारहरू अध्यक्षमा केन्द्रित गरिदिएको छ। अधिकारहरू यसरी एउटै पदमा थुप्रिँदा अध्यक्ष अनुपस्थित वा पदमुक्त भएको अवस्थामा सम्पूर्ण संस्थागत प्रकृया ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के छ भने, ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष कुनै कारणवश पदमुक्त भएमा, अर्को नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म कसले नेतृत्व सम्हाल्ने भन्ने विषयमा बीमा ऐन २०७९ मौन छ। यो कानूनी रिक्तताले प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमा ठूलो धक्का पुऱ्याएको छ। अध्यक्षमा सम्पूर्ण अधिकार सीमित गरिंदा प्राधिकरणका बाँकी कर्मचारीको हैसियत बुख्याँचामा सीमित छ। कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न कर्मचारीको मुटु काम्छ, ‘अध्यक्ष ज्यू आउनु भएपछि गराैंला, हेराैंला’ भन्ने अभिव्यक्तिले बीमकका थुप्रै महत्वपूर्ण काम अनिर्णयको शिकार बनेको छ।
जागिरे कर्मचारीको बाध्यताः
सरकारले कथित अध्यक्ष तोकेर पठाएको निजामती कर्मचारी सिंहदरबारभित्रको जागिर सकेर प्राधिकरण पुग्दासम्म आधा दिन बितिसकेको हुन्छ। मन्त्रालयकै कामको चटारोले छोपेको अवस्था छ भने चाहेर पनि प्राधिकरण परिसरमा खुट्टा टेक्न पाउँदैनन् ।
ऐनमै गम्भीर त्रुटीः
ऐन निर्माणका क्रममा संलग्न प्राधिकरणका कर्मचारी, कानून मन्त्रालयका विज्ञदेखि संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) का सांसदहरूसम्मले यति महत्वपूर्ण पक्षमा ध्यान नदिनुलाई विधायिकी त्रुटी मानिएको छ। नेतृत्व चयनको स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहुँदा, सरकारले कार्यकारी वा निमित्त भनी पठाएका कर्मचारीले गर्ने निर्णयहरू भोलि अदालतमा चुनौती गर्न सकिने र बदर हुन सक्ने उच्च जोखिम छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा राजनीतिक नियुक्ति गरिने गभर्नर पद रिक्त भएर अर्को नियुक्त नहुँदासम्म बैंकको डेप्युटी गभर्नरले कार्यकारी पदभार ग्रहण गर्ने व्यवस्था छ, तर प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक देखि निर्देशकसम्मको उच्च नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि कर्मचारीलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी बहन गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छैन।
नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिताः
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल भुक्तानी, जोखिममा आधारित पूँजी र पारदर्शिता ड्यासबोर्ड जस्ता आधुनिक विषयहरू समेटिएका छन् । तर, नियामक आफैं नेतृत्व संकटमा फसेपछि यीमध्ये थोरै मात्र कार्यक्रम लागू भएका छन् भने अधिकांश कागजी योजनामा सीमित छन् ।
बीमाको पहुँच ४७.३९५ पुगेको वर्तमान अवस्थामा यस क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन प्राधिकरण सक्रिय हुनुपर्ने थियो । तर, कानूनी अस्पष्टता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्राधिकरणको भविष्य नै अन्याैलमा परेको छ। अबको निकासका लागि बीमा ऐनको तत्काल संशोधन र नेतृत्वको स्थायित्व अपरिहार्य देखिएको छ ।
