काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा क्षेत्रको विकासका लागि बीमकका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन अत्यन्त जरुरी रहेको बताएका छन्।
बीमा प्राधिकरणको ५७ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओझाले यस्तो धारणा राखेका हुन्। ‘बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी सहज गरिदिएको अवस्थामा बीमाको विश्वसनीयता बढ्ने थियो भन्ने कुरा आइरहेको छ’, उनले भने, ‘मैले पनि बारम्बार भनिरहेको हाम्रो एउटा दाबी भुक्तानी पनि कतै न कतै हो । दाबी भुक्तानीका हकमा हामीले सायद प्रभावकारी अन्डरराइटिङ गर्न नसक्दा अन्तिममा दाबीमा जुन समस्याहरु आइरहेका छन्, त्यसलाई हामीले निरन्तर सुधार गर्दै जानुपर्छ।’
अध्यक्ष ओझाले बीमा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणले समयसापेक्ष नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने बताए। ‘आधुनिक सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्रविधिकसँग जोड्दै हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ’, उनले भने।
उच्च जोखिम भएका बीमकहरुमा सुपरिवेक्षकीय निगरानी बढाउने उल्लेख गर्दै ओझाले न्यून जोखिम भएका बीमकहरुमा लक्षित क्षेत्रमा मात्रै बढी केन्द्रित हुने गरी सुपरिवेक्षकीय स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण महत्वपूर्ण हुने बताए।
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण बीमा प्राधिकरणले अवलम्बन गरिसकेको अध्यक्ष ओझाले उल्लेख गरे। ‘यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बीमकको वित्तीय स्वास्थ्य थप मजबुत बन्दै गएको छ’, उनले भने, ‘अब बीमितलाई तोकिएको म्यान्डेटभित्र बीमकले प्रभावकारी सेवासुविधा सम्भावना हुन्छ।’
बीमा क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि रहेका कानुनी अस्पष्ट हटेर बीमा ऐन, २०७९ र बीमा नियमावली, २०८१ लागू भएसँगै एउटा बलियो कानुनी आधार सिर्जना भएको ओझाले बताए। ‘बीमा ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले विभिन्न विनियम, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशन जारी गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यसरी छरिएर रहेको विभिन्न निर्देशन र निर्देशिकाहरुका कारण नियमनमा चुस्तता दिन नसकेको कुरा पटक–पटक आइरहेको छ। त्यसैले छरिएर रहेका निर्देशिक र निर्देशनलाई एकीकृत गरी बीमा क्षेत्रको एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने क्रममा रहेका छौँ।’
उक्त एकीकृत निर्देशन बीमा क्षेत्रलाई विधि पालना गराउनमा अझ प्रभावकारी रुपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा रहेको अध्यक्ष ओझाले बताए। ‘सम्भवतः हामी आगामी आर्थिक वर्ष साउनदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी एकीकृत निर्देशन ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो टिमले जुन गतिका साथ काम गरिरहेको छ, त्यो कामको पहिलो ड्राफ्ट जेठ मसान्तसम्म टुंग्याउने र त्यसलाई थप संशोधनको आवश्यकता देखिएमा असारमा पुनर्मूंल्याकन गरेर साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी एकीकृत निर्देशन हामी ल्याउने चरणमा छौँ।’
अध्यक्ष ओझाले उक्त एकीकृत निर्देशनले बीमा क्षेत्रको नियमन र नीति कार्यान्वयनमा एकदमै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा रहेको बताए।
