काठमाडौं । नेपालको बीमा व्यवसाय दिनानुदिन विस्तार हुँदै गइरहेको र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै संरचनात्मक सुधारमा जोड दिएको छ। प्राधिकरणको ५८ औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकमा उल्लेखित विवरण अनुसार बदलिँदो परिवेशमा बीमा क्षेत्रलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन बहुआयामिक सुधारका योजनाहरु अघि सारिएका छन्।
प्राधिकरणले आफ्नो नियमन तथा सुपरवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित सुपरवेक्षण र जोखिममा आधारित पुँजीको अभ्यासलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। बीमकहरुको वित्तीय विवरण समयमै तयार र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, प्रचलित व्यवस्थाको अवज्ञा गर्ने बीमकविरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम दण्ड, सजाय र कारवाहीको व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटो, छरितो र सहज बनाउनुका साथै ग्राहकका उजुरी समाधानका लागि छुट्टै ‘हेल्प डेस्क’ वा इकाइ स्थापना गर्ने योजना छ। विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन ‘बीमा विकास कोष’ र बीमितहरुको हितका लागि ‘बीमित हित संरक्षण कोष’ स्थापना र उचित प्रयोग गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी दुवै कोषबारे प्राधिकरणले लामो समयदेखि चर्चा गरेपनि कार्यान्वयन पक्षमा उपलब्धि शून्य छ।
बीमा प्रक्रिया र दाबी भुक्तानी, गुनासो तथा उजुरी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। बीमकहरुसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि नियामकय अलर्ट सिस्टम, कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली र बीमा सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘बीमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गरिने जनाएको छ। सूचना केन्द्र स्थापनाको विषय पनि लामो समयदेखि प्राधिकरण आफैंले चर्चामा ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बीमाको पहुँच बढाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने र बीमालेखको भाषालाई थप सरलीकृत गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी बीमितको आवश्यकताअनुसारका नयाँ बीमालेखहरु निर्माण गरिनेछ।
सरकारी सम्पत्ति तथा सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको बीमा गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, कृषि बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने र न्यून आय भएका वर्गका लागि लघुबीमा विस्तारमा थप जोड दिने नीति लिइएको छ। यसका साथै, बीमा क्षेत्रका कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरिने रणनीति प्रतिवेदनले अघि सारेको छ।
जलवायु परिवर्तन तथा सोबाट सिर्जित प्राकृतिक प्रकोपका घटनाका कारण वर्षेनी आर्थिक क्षति बढ्दो क्रममा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा देशका आम जनता, विपन्न वर्ग र सम्पत्तिलाई बीमाको दायरामा ल्याएर सुरक्षित गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यसका साथै बढ्दै गएको दाबीका घटनाहरुलाई व्यवस्थित गर्नु, समयमै दाबी भुक्तानी गर्नु र बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाउनु नियामकका लागि अर्को ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिएको छ।
