काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले नाडा अटो शो २०२५ लाई लक्षित गरी अटो कर्जा सस्तो बनाएपछि आलोचित बन्नुपरेको छ। अटो शोमा स्टल राखेको यस बैंकले अटो कर्जामा सबैभन्दा कम ब्याजदर दिएको छ। कृषि कर्जामा ब्याजदर नघटाएर अटो कर्जामा ब्याजदर घटाएको भन्दै ग्राहकले यस बैंकको आलोचनासमेत गरेका छन्।
कृषि विकास बैंकले ६.२३ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो कर्जा दिने घोषणा गरेको छ। बैंकको आधारदर ५.८७ प्रतिशतमा ०.३६ प्रतिशत प्रिमियम थपेर यो ब्याजदर तय गरेको हो। कर्जाको ०.७५ प्रतिशत प्रोसेसिङ शुल्कमा ३३ प्रतिशत छुट दिइएको समेत बैंकले जनाएको छ।
ग्राहकले पनि कृषि कर्जामा ब्याजदर नघटाउने कृषि विकास बैंकले उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर सवारी कर्जा सबैभन्दा सस्तो बनाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। यो सरासर कृषक र कृषिमाथि अपमान भएको उनीहरुको बुझाइ छ। ‘नाम कृषि विकास बैंक राखेर सबैभन्दा सस्तो कर्जा चाहिँ हायरपर्चेजमा अफर गर्नु नेपालका कृषकमाथिको अपमान हो’, सामाजिक सञ्जालका एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्।
‘नेपाल मात्रै यस्तो देश हो, जहाँ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाभन्दा अन्य क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर सस्तो छ’, चिन्तामणि शर्मा पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। अर्का एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘योभन्दा ठूलो विडम्बना के होला ? नाम छ कृषि विकास बैंक, काम छ सवारी कर्जातर्फ।’
यस बैंकले कृषि तथा यससम्बन्धी शीर्षकका कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म जोडेर ब्याज लिँदै आएको छ। यसमा बैंकले अधिकतम अंक नै ब्याजदर बनाउने गरेका छन्। तर, सवारी कर्जामा भने बैंकले आधारदरमा ०.३६ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याजदर कायम गरेको हो। बैंकको आधारदर ५.८७ प्रतिशत छ।
कृषि विकास बैंक उद्देश्यभन्दा बाहिर गएको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पनि बैंकले कृषितर्फ भन्दा पनि अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै आएको छ। ग्राहकको असन्तुष्टि पनि बैंकप्रति सोही कारण बढ्दो छ।
किसानका लागि काम गर्ने बैंकको छवि बनाएको बैंक पछिल्लो समय भने किसान र कृषकका लागि नभई अरुकै लागि काम गर्ने बंैकका रुपमा चिनिँदै गएको छ। बैंकको अध्यक्षमा रामशरण पुडासैनी छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गोविन्द गुरुङ छन्।
बैंकको नारा साझा समृद्धिका लागि सबैको रोजाइको बैंक भए पनि बैंकले समृद्धिका लागि काम गरेको देखिँदैन। सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको यस बैंकले नियामक निकायलाई समेत भ्रममा राखेर काम गर्दै आइरहेको नाडा अटो शोमा बैंकले तय गरेको ब्याजदरबाट पुष्टि हुन्छ। यस बैंकमा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर हिस्सा छ।
यसअघि कृषि विकासले ‘कम्प्लाइन्स’ पालनामा चरम लापरबाही गरेको भेटिएको थियो। बैंकको उच्च व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कालोसूचीमा रहेका करिब दर्जन व्यक्तिको खाता रोक्का नगरेको पाइएको थियो। राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिँदा पनि कृषि विकास बैंकको उच्च व्यवस्थापनले दिइएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै तोकिएको व्यक्तिहरुको खाता रोक्का नगरेको पाइएको थियो।
