काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय समावेशिता र ग्राहक हित संरक्षणका लागि विभिन्न नीति व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकमा आज गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने नीति व्यवस्था गरेको छ। ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीसँग निरन्तर संवादमा रहने उद्देश्यले ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत रही आफ्नो कर्जा नियमित गर्दा तथा असुलीलगायतका कार्य गर्दा देखिएका अवाञ्छित गतिविधिबाट सिर्जित जोखिम निरुपणका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय खाताको संख्या उल्लेख्य बढी रहेको सन्दर्भमा उच्च संख्यामा खाता निष्क्रिय रहने र अन्य व्यक्तिले समेत खाता सञ्चालन गर्ने (मनी म्युल) प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको जोखिमसमेतलाई दृष्टिगत गरी निष्क्रिय खातालाई न्यून गर्न कार्ययोजना बनाई लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्न ‘वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन’ एवं वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिने राष्ट्र बैंकको नीति छ ।
