काठमाडौं । राजसंस्थावादी जेनजी युवाको गठबन्धन ‘जेनजी एलायन्स फर मोनार्की’ले साझा समाधान नखोजे विद्रोहमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
यो गठबन्धनले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत १५ बुँदे माग अघि सार्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो। ‘हामी नेपाली गौरवशाली र सम्मानित राष्ट्रका रुपमा स्थापित हुने क्रममा धेरै संघर्ष र अत्याचारहरुबाट गुज्रिएका छौँ। हामी सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा अझ सबल, दृढ र उत्कृष्ट भएका छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालैका दिनहरुमा हाम्रो देशले ठूला संकट र चुनौतीहरु सामना गरिरहेको छ। गत सेप्टेम्बर ८ र ९ का विरोध प्रदर्शनका घटनाका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नु हुने अमर शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौं।’
यो दुःखद घटनाले राष्ट्रवासीहरुमा गहिरो चोट पुर्याएको र त्यसपछिका घटनाहरुले हिंसा र अराजकताका खतरा कति भयावह हुन सक्छ भन्ने कुराको स्मरण गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘नयाँ बनेको सरकारले जसरी विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थमा काम गरिरहेको छ, सोको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुका लागि शर्मनाक कुरा हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी हस्तक्षेप र गृह अशान्तिको खतराले अहिले हाम्रो देशलाई समग्र रुपमा युवादेखि वृद्धसम्म जकडिरहेको छ। हामी देशभक्त राष्ट्रवादी तथा लोकतान्त्रिक राजसंस्थावादी जेनजÞीहरु ती शक्तिहरुविरुद्ध नेपालको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ।’
हालका लागि यस गठबन्धनले नयाँ ऐतिहासिक शिराबाट सर्वपक्षीय सहमति जुटाउने उद्देश्यले निम्नानुसारका १५ बुँदे आधारहरु प्रस्ताव गरेको छ। ‘सबै पक्षहरुमा यी मागहरुमा केन्द्रित रही शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सबै शक्तिहरु एक ठाउँमा रही राष्ट्रोत्थानका लागि पहल हुन आह्वान गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नत्र यिनै मागहरु पूरा गर्नका लागि हामी अन्तिम संघर्षमा होमिन तयार हुने जानकारी समेत गराउँछौँ।’
स्ता छन् १५ माग
- संवैधानिक राजसंस्था कायम गर्ने।
- र्यांक बेस्ड निर्वाचन प्रणाली लागू गरी जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र कम्तीमा ५१% जनमत प्राप्त उम्मेदवारबाट मात्र सरकार गठन हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्ने। सांसदहरुले सरकार बनाउन वा ढाल्न नपाउने व्यवस्था गर्ने।
- करार पूरा नगर्ने सांसदलाई फिर्ता बोलाउने र खराब उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।
- सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने।
- असमान सन्धि, सम्झौता र राष्ट्रघाती कानूनहरु खारेज गर्ने।
- प्रदेश सरकारको संरचना विघटन गरी शक्तिहरु स्थानीय सरकारमा केन्द्रित गर्ने।
- सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र संरक्षण प्रदान गर्दै नेपाललाई हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मराज्य घोषणा गर्ने।
- सबै तहमा कम्तीमा ५०% महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
- निःशुल्क शिक्षा र बीमामा आधारित स्वास्थ्य नीति लागू गर्ने।
- विदेशमा रहेका नेपालीसहित सबै नागरिकका लागि अनिवार्य मतदानको व्यवस्था लागू गर्ने।
- १८ देखि २४ वर्ष उमेरका नागरिकका लागि न्यायसंगत पारिश्रमिक, सीप विकास र राष्ट्रनिर्माणमा योगदानको अवसर सहितको अनिवार्य राष्ट्रिय सेवा लागू गर्ने।
- स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।
- कर्मचारी, आयुक्त र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबीचको असमान तलव, भत्ता र पेन्सन प्रणाली अन्त्य गर्ने।
- सरकारी सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने निकायहरुलाई आधुनिकीकरण गरी दक्ष र पारदर्शी सेवा सुनिश्चित गर्ने।
- एक व्यक्ति एक व्यावसायिक क्षेत्र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने।
